अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , अल-मयादीन के हवाले से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अमेरिकी प्रतिबंधों को वैश्विक न्याय के लिए एक बड़ा झटका बताया है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को अस्वीकार्य करार दिया है।

इसके अलावा, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

इससे एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की थी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ इस अदालत को कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देंगे।

रुबियो ने कहा कि इन प्रतिबंधों के तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगाई जाएगी। इसके वित्तीय संसाधनों को निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की इसकी क्षमता को कमज़ोर किया जाएगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन अपने सहयोगी देशों से उम्मीद करता है कि वे इस अदालत की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। इनमें वे देश भी शामिल हैं, जो अदालत के सदस्य हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो अमेरिका इसे समाप्त करने के अपने प्रयास जारी रखेगा।

अमेरिकी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की उप अभियोजक नज़हत शमीम खान ने अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से अदालत का कामकाज बंद नहीं होगा।

खान ने हेग में रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा,यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन और एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था के कामकाज को कमजोर करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत के सभी मामलों, जाँचों और कानूनी अभियोजनों में कामकाज जारी रहेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अमेरिकी दबाव उस समय बढ़ा है, जब अदालत वाशिंगटन और इज़राइल से जुड़े मामलों सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जाँच कर रही है।