हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कानून का शासन वैश्विक शांति और सुरक्षा की बुनियाद है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की आत्मा भी है, लेकिन आज दुनिया भर में इसकी जगह जंगल का कानून तेजी से हावी हो रहा है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि, वैश्विक कानून का खुला उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की खुलेआम अवहेलना अब आम होती जा रही है।
ग़ाज़ा से लेकर यूक्रेन, साहेल, म्यांमार और वेनेजुएला तक, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कानून के साथ मनमाना व्यवहार देखने को मिल रहा है। यूएन सदस्य देश बेखौफ होकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनमें अवैध रूप से बल प्रयोग, नागरिक ढांचों को निशाना बनाना, मानवाधिकारों का हनन, परमाणु हथियारों का गैरकानूनी विकास, असंवैधानिक सत्ता परिवर्तन और अनावश्यक मानवीय सहायता में बाधाएं शामिल हैं।
इस तरह कानून-उल्लंघन की कार्रवाइयाँ खतरनाक मिसालें कायम करती हैं और सदस्य देशों के बीच अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा देती हैं।
उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित वचनों और दायित्वों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का नवीनीकरण करें। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर विशेष जिम्मेदारी भी आती है।
वैश्विक खतरे और सामूहिक प्रतिक्रिया इसी बैठक में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति अफ्रीकी संघ की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई भी देश, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, आज की चुनौतियों का अकेले सामना नहीं कर सकता।
इन चुनौतियों में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, गरीबी और असुरक्षा शामिल हैं। ये खतरे सीमाओं से परे होते हैं और इनके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सार्थक और वास्तविक सहयोग पर आधारित सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा कि शांति के प्रति अफ्रीका की प्रतिबद्धता केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कदमों में भी झलकती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका की सराहना की और दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में अफ्रीकी देशों के निरंतर प्रयासों और महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया।
सुरक्षा परिषद में अफ्रीका की सीट सुरक्षा परिषद में अफ्रीका की प्रतिनिधित्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1.8 अरब की आबादी और 55 सदस्य देशों वाला एक पूरा महाद्वीप उस संस्था में स्थायी सीट से वंचित है, जो वैश्विक भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है।
यह केवल अफ्रीका के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि स्वयं सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए अफ्रीकी सहमति, वीटो सहित सभी अधिकारों और पाँच गैर-स्थायी सीटों की मांग को दोहराया।
उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार का सवाल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का मामला है। इस अवसर पर अफ्रीकी संस्थान फॉर इंटरनेशनल लॉ के संस्थापक अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अब्दुल क़वी यूसुफ ने परिषद को बताया कि कानून के शासन पर यह चर्चा अत्यंत उपयुक्त और समयोचित है। नियमों के बिना दुनिया और असुरक्षा व अराजकता किसी भी देश के हित में नहीं है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
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