हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अलजज़ीरा टीवी नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिका के हालिया चुनावों के परिणामों और कांग्रेस में मुस्लिम तथा इजरायल विरोधी सांसदों की बढ़ती भूमिका के प्रभावों का विश्लेषण किया है।
रिपोर्ट में इस बात का भी जायजा लिया गया है कि ये सांसद इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता और ईरान के संबंध में वाशिंगटन की नीतियों को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं।
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव ऐसे समय में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में रहे हैं, जब देश की विदेश नीति, विशेष रूप से इजरायली शासन को बिना शर्त समर्थन और ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर और बाहर तीखी आलोचना हो रही है।
डेमोक्रेट्स की जीत और अरब, मुस्लिम तथा प्रगतिशील राजनीतिक हस्तियों की कांग्रेस में बढ़ती भागीदारी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की कुछ नीतियों को चुनौती देने का नया अवसर पैदा किया है।
इस बदलाव का महत्व केवल अमेरिकी संसद में सीटों के बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली अहमियत उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों की विधायी संस्थाओं में बढ़ती मौजूदगी है, जो वाशिंगटन और तेल अवीव के संबंधों की समीक्षा करने, इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता सीमित करने और विदेशी युद्धों पर अमेरिकी जनता के संसाधन खर्च करने की नीति समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, चुनावी जीत का यह अर्थ नहीं है कि इन सांसदों को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं।
अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस और व्हाइट हाउस के अधिकार अलग-अलग हैं। राष्ट्रपति अब भी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और विदेश नीति तथा सैन्य अभियानों के संचालन में उसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए यदि सरकार के विरोधियों को कांग्रेस में बहुमत भी मिल जाए, तब भी वे अकेले राष्ट्रपति के सभी फैसलों को रोक नहीं सकते।
इसके बावजूद कांग्रेस के पास सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के कई महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि इन अधिकारों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो वाशिंगटन के सैन्य फैसलों और दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता पर होने वाले खर्च को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सकता है।
इजरायल को सैन्य सहायता: पहली बड़ी चुनौती
कांग्रेस की नई राजनीतिक स्थिति से प्रभावित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता है।
वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच हुए सैन्य समझौते के तहत अमेरिका ने 2019 से 2028 तक 38 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। इसके अनुसार प्रतिवर्ष औसतन 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की राशि निर्धारित की गई है। इसका बड़ा हिस्सा सैन्य आर्थिक सहायता और इजरायल की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर खर्च किया जाता है।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि इस समझौते का अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस की निगरानी के बिना यह राशि अपने आप जारी कर दी जाती है। सैन्य बजट की मंजूरी अब भी विधायकों के बजट संबंधी फैसलों पर निर्भर करती है।
इजरायल की नीतियों के आलोचक सांसद इस सहायता में कटौती के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, अतिरिक्त बजट को मंजूरी देने का विरोध कर सकते हैं या आर्थिक सहायता को मानवाधिकार कानूनों के पालन और अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित विशेष शर्तों से जोड़ सकते हैं।
इसी तरह सांसद अपने निगरानी संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इजरायली सेना द्वारा अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों के निर्यात और उनके परिणामों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए भी दबाव बढ़ा सकते हैं।
हालांकि, इन कदमों का यह मतलब नहीं है कि इजरायल को मिलने वाली सैन्य सहायता निश्चित रूप से बंद हो जाएगी, क्योंकि कानून पारित कराने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों का समर्थन और कई मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक होती है।
इसके बावजूद इजरायल की नीतियों के आलोचक सांसदों की संख्या बढ़ने से राजनीतिक माहौल बदल सकता है और तेल अवीव को बिना शर्त समर्थन देने की राजनीतिक कीमत बढ़ सकती है।
ईरान के खिलाफ युद्ध: कांग्रेस ट्रंप के अधिकारों को किस हद तक सीमित कर सकती है?
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के संबंध में अमेरिकी सरकार के अधिकारों का है। यह विषय व्हाइट हाउस और कांग्रेस में उभरते नए राजनीतिक बहुमत के बीच मतभेद का एक प्रमुख कारण बन सकता है।
अमेरिकी कानूनों के अनुसार, युद्ध की घोषणा करने, सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की अनुमति देने और सैन्य अभियानों के लिए बजट स्वीकृत करने के मामले में कांग्रेस को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने के व्यापक अधिकार भी हासिल हैं।
1973 में पारित 'वॉर पावर्स एक्ट' (War Powers Act) में भी राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाइयों पर कांग्रेस की निगरानी के लिए एक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस कानून के तहत सांसद कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य अभियानों को सीमित करने के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं या सैन्य संघर्षों में शामिल अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग कर सकते हैं।
अब डेमोक्रेट्स के पास यह अवसर है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों को सीमित करने के प्रस्ताव दोबारा पेश करें, युद्ध के लिए वित्तीय सहायता पर नई शर्तें लागू करें और सरकार को सैन्य अभियानों के उद्देश्यों, खर्चों तथा कानूनी आधारों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य करें।
संसदीय निगरानी भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नया बहुमत रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को संसदीय सुनवाई के लिए बुला सकता है तथा उनसे युद्ध के खर्च, सैन्य योजनाओं और संघर्ष जारी रखने के परिणामों के बारे में जवाब मांग सकता है।
हालांकि, कांग्रेस का विरोध अपने आप युद्ध समाप्त होने की गारंटी नहीं देता। राष्ट्रपति उन कानूनों को वीटो कर सकता है, जिनके माध्यम से उसके अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, जिसे हासिल करना आसान नहीं है।
डेमोक्रेट्स की जीत का अर्थ अमेरिकी नीतियों में पूर्ण बदलाव नहीं
कांग्रेस की राजनीतिक संरचना में बदलाव के बावजूद यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी डेमोक्रेट्स इजरायल, ईरान और अमेरिकी सैन्य नीतियों के संबंध में एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं।
इस पार्टी के भीतर अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं मौजूद हैं। कुछ प्रगतिशील नेता इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता पूरी तरह बंद करने या सीमित करने की मांग करते हैं। कुछ अन्य नेता इस सहायता को मानवाधिकारों के पालन की शर्तों से जोड़ने पर जोर देते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक वर्ग अब भी वाशिंगटन और तेल अवीव के सैन्य गठबंधन को बनाए रखने का समर्थक है।
ये मतभेद स्पष्ट करते हैं कि यदि डेमोक्रेट्स संसद में बहुमत हासिल भी कर लेते हैं, तब भी इजरायल विरोधी सांसदों की मांगों को बाध्यकारी कानूनों में बदलने के लिए पार्टी के अन्य गुटों का समर्थन आवश्यक होगा।
वास्तव में, तेल अवीव की नीतियों के आलोचक सांसदों की संख्या में वृद्धि से अमेरिकी सरकार के आधिकारिक रुख में तत्काल बदलाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि, इससे आलोचनात्मक आवाजों को अधिक व्यापक मंच मिल सकता है, राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है और कुछ सैन्य सहायता को सीमित करने का रास्ता खुल सकता है।
युद्ध पर खर्च होने वाली रकम और अमेरिकी जनता की आर्थिक जरूरतें
सरकार की नीतियों के आलोचक राजनीतिक समूहों की सफलता केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है। उनकी मांगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकी नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है।
इन राजनीतिक समूहों के प्रमुख वादों में सभी नागरिकों के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा का विस्तार करना भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य इलाज का खर्च कम करना, जरूरी चिकित्सा सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना और परिवारों पर चिकित्सा ऋण का बोझ घटाना है।
इसी तरह दवाओं की कीमतों से संबंधित व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास के क्षेत्र में सरकारी सहायता बढ़ाना तथा कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती रोकना भी उनकी मांगों में शामिल है।
अमेरिकी विदेश नीति के आलोचकों का मानना है कि इजरायल को सैन्य सहायता देने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने पर खर्च होने वाली भारी धनराशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
हालांकि, इन वादों को पूरा करने के लिए भी कानूनों की मंजूरी, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और कांग्रेस में आवश्यक बहुमत का समर्थन जरूरी है। केवल चुनावी जीत इन योजनाओं पर तत्काल अमल की गारंटी नहीं देती।
कांग्रेस की नई राजनीतिक संरचना: व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन पुरानी नीतियां समाप्त होना आसान नहीं
कुल मिलाकर, अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणाम कुछ क्षेत्रों में ट्रंप सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। बजट पर नियंत्रण, सरकारी कामकाज की निगरानी, हथियारों के समझौतों की समीक्षा और व्हाइट हाउस की प्रस्तावित नीतियों का विरोध ऐसे अधिकार हैं, जिनका इस्तेमाल अब सरकार के विरोधी पहले से अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।
हालांकि, अमेरिकी विदेश नीति, विशेष रूप से ईरान और इजरायली शासन के संबंध में नीतियों में बदलाव केवल संसद में बहुमत बदलने से संभव नहीं है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को अब भी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर मौजूद मतभेद भी निर्णायक कदम उठाने में बाधा बन सकते हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में हालिया चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हो सकता है कि वाशिंगटन की युद्धोन्मादी नीतियों के विरोधियों की निगरानी और कानून बनाने की क्षमता मजबूत हो। इससे इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखना अमेरिकी सरकार के लिए अधिक महंगा साबित हो सकता है। हालांकि, फिलहाल इन नीतियों के पूरी तरह समाप्त होने की संभावना का दावा नहीं किया जा सकता।
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