हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, बंग्लादेश की अस्थायी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी के मामले में भारत को दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ढाका से प्रकाशित अखबार "डेली स्टार" की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद युनुस की सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भी किया जाएगा।
आसिफ नजरूल ने ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "अगर नई दिल्ली शेख हसीना को वापस करने से इंकार करता है, तो यह बांगलादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण समझौते का उल्लंघन होगा।" 77 वर्षीय शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बांगलादेश से भागकर दिल्ली में शरण ली थी और तब से वह वहीं रह रही हैं। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। इन घटनाओं को लेकर बांगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीटी) ने शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के खिलाफ "मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार" के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
आसिफ नजरूल ने कहा, "हमने प्रत्यर्पण के लिए एक पत्र भेजा है। अगर भारत शेख हसीना को ढाका के हवाले नहीं करता, तो यह प्रत्यर्पण समझौते का स्पष्ट उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय इस मामले को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।"
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