हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,  बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन्होंने छात्रों के विरोध के परिणामस्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया, देश छोड़कर भारत में शरण ली, उन्हें 18 नवंबर को अदालत मे पेश किए जाने का आदेश पारित किया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने शेख हसीना को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। 

77 वर्षीय शेख हसीना को निर्वासन के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, जबकि उनकी आखिरी आधिकारिक उपस्थिति भारत की राजधानी दिल्ली के पास एक सैन्य अड्डे पर दर्ज की गई थी, जबकि बांग्लादेश सरकार ने एक समझौते के अनुसार उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच, शेख हसीना को मामलों का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंपा जाना है। समझौते के एक खंड के अनुसार, यदि आरोप राजनीतिक प्रकृति के हैं तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।

2010 में शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक विवादास्पद कानून पेश किया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने भारी आलोचना की। इस कानून का इस्तेमाल शेख हसीना पर प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या के लिए किया जाएगा छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जिसकी जांच कोर्ट कर रही है।