हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,बुधवार को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, इस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पारित फ़िलिस्तीन से संबंधित प्रस्ताव को लेकर मीडिया में आ रही कुछ अटकलों को खारिज किया और उन रिपोर्टों को गलत बताया।
बयान में कहा गया है कि यह प्रस्ताव ओआईसी (इस्लामी सहयोग संगठन) के प्रतिनिधियों के सालाना संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जो फ़िलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में इस्राईली कार्यवाहियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यह प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता जब तक फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल उसके मसौदे से पूर्ण रूप से सहमत न हो जाए और पूरे ओआईसी समूह की अंतिम स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। फ़िलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से ओआईसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।किसी भी चरण में प्रस्ताव के मसौदे में एकतरफा संशोधन नहीं किया जाता। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में पारित प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के अनुरूप था।
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि पाकिस्तान इस्राईल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता और बहुपक्षीय मंचों पर उससे कोई संपर्क नहीं रखता। इसलिए, किसी भी ऐसे सुझाव या अटकलें कि प्रस्ताव को इस्राईल की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई पूरी तरह निराधार हैं।
न्यूयॉर्क और जिनेवा में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ओआईसी के निर्णयों के अनुसार फ़िलिस्तीनी रुख के साथ पूरी तरह समन्वित हैं। इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की फ़िलिस्तीन के उद्देश्य के प्रति अडिग और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के सदस्यों ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित कर ग़ज़ा में इस्राईली अपराधों की निंदा की और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता दिखाई।
पाकिस्तान के कानून मंत्री, सिनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ने संसद में कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता, देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के समर्थन वाली सोच के प्रति प्रतिबद्ध है और इस्राईल को एक जाली और अवैध शासन मानती है।
आपकी टिप्पणी