हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,मजलिस ए वहदत ए मुस्लिमीन पाकिस्तान के प्रांतीय अध्यक्ष अल्लामा बाकिर अब्बास जैदी ने पिछले दिन अमेरिकी और इजरायली राष्ट्रपतियों के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की जनता फिलिस्तीनी राष्ट्र के साथ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का प्राथमिक लक्ष्य इजरायली हितों की रक्षा करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति का गाजा युद्धविरारे का प्रस्ताव नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी भूमि का पूर्ण सफाया है।
उन्होंने आगे कहा कि ट्रम्प को युद्धविरारे से अधिक इजरायली कैदियों को छुड़ाने की जल्दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम एकॉर्ड समझौता इजरायली हित में पाकिस्तान पर थोप रहे हैं।
अल्लामा बाकिर जैदी ने आगे कहा कि इब्राहिमी समझौते पर ट्रम्प द्वारा पाकिस्तान की कथित समर्थन के खुलासे की निंदा करते हैं। देश की जनता किसी भी स्थिति में वैश्विक साम्राज्यवाद के इब्राहिमी समझौते की समर्थन को स्वीकार नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति यदि क्षेत्र में शांति के सच्चे हितैषी हैं, तो मुट्ठी भर सियोनियों को किसी भी यूरोपीय देश में बसने दें।
उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मजलूम फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की प्रभावी आवाज उठ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एजेंडा दुनिया भर में फिलिस्तीन के मुद्दे को अलग-थलग करना है। पाकिस्तान की जनता हमास के इस्लामी संघर्ष और आत्मनिर्णय के अधिकार की समर्थक है।
उनका आगे कहना था कि पिछले दो सालों से इजरायली बर्बरता का बहादुरी से सामना और दृढ़ता पर गाजा के मजलूम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इजरायल वेस्ट बैंक सहित गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। क़िबला-ए-अव्वल (अक्सा मस्जिद) और पवित्र भूमि से आस्थागत जुड़ाव हर स्वाभिमानी मुसलमान की पूंजी है।
एमडब्ल्यूएम के नेता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 21-सूत्री एजेंडे का लक्ष्य ग्रेटर इजरायल परियोजना की पूर्ति है। वैश्विक समुदाय फिलिस्तीनियों को अपने फैसले खुद करने का अधिकार लाए।
एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना आवश्यक है। फिलिस्तीन समस्या का समाधान जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। फिलिस्तीनी जनता और हितधारकों के बिना कोई भी एजेंडा स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि 21-सूत्री ट्रम्प एजेंडा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस समझौते पर पुष्टि फिलिस्तीनी मुद्दे को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। सरकार को ट्रम्प के 21-सूत्री समझौते का समर्थन करने से पहले संसदीय और जनमत संग्रह कराना चाहिए।
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