लेखक: मौलाना गुलाम शब्बर खान
हौज़ा न्यूज़ एजेंसी | विश्व में अनेक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय तंत्र प्रचलित हैं, लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रमुख और दिखने में प्रभावशाली तंत्र संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का है, जिसकी छाया में विश्व के लगभग सभी देश शामिल हैं। यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस आशा के साथ स्थापित की गई थी कि आगे विश्व अत्याचार, ज़बरदस्ती और शक्ति के अंधाधुंध प्रयोग से सुरक्षित रहेगा। लेकिन व्यावहारिक स्थिति इसके विपरीत दिखाई दी।
यदि इस संस्था के प्रदर्शन को शुरू से लेकर आज तक देखा जाए, तो स्पष्ट महसूस होता है कि यह तंत्र धीरे-धीरे अवनति का शिकार होता चला गया है। आज इसकी स्थिति एक वास्तविक विश्व तंत्र के बजाय ऐसी संरचना जैसी हो गई है जो व्यवहार में कुछ शक्तिशाली देशों, विशेषकर अमेरिका और इज़राइल, के हितों की संरक्षक है, जबकि शेष देश महज दर्शक, या दूसरे शब्दों में, 'लकड़ी के उल्लू' बनकर रह गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र: वैश्विक तंत्र या अमेरिकी-इज़राइली तंत्र?
यद्यपि संयुक्त राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय और निष्पक्ष संस्था कहा जाता है, लेकिन व्यावहारिक वास्तविकता इससे भिन्न दिखाई देती है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकार इस बात का खुला प्रमाण है कि वास्तविक शक्ति कुछ चुनिंदा देशों के हाथों में केंद्रित है।
यही कारण है कि जब भी कोई मामला अमेरिका या इज़राइल के हितों से टकराता है, तो संयुक्त राष्ट्र या तो मौन हो जाता है या उसकी आवाज़ दब जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह तंत्र विश्व तंत्र नहीं बल्कि अमेरिकी-इज़राइली तंत्र बन चुका है, और इसकी निष्क्रियता इसे 'लकड़ी का उल्लू तंत्र' बना देती है।
अत्याचार और क्रूरता के दृश्य और संयुक्त राष्ट्र का मौन
सुदूर अतीत के दृश्यों से परे, निकट अतीत और वर्तमान की कुछ घटनाओं पर एक सरसरी नज़र डालें तो उपरोक्त दावा पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है:
१. ग़ज़्ज़ा: अत्याचार, क्रूरता और वैश्विक उदासीनता
ग़ज़ा में जारी ज़ुल्म, जहाँ निहत्थे नागरिकों पर बमबारी, हत्या-कत्लेआम, बुनियादी सुविधाओं को बंद करना और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा, इस तंत्र की विवशता की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। विश्व के विभिन्न देशों ने विरोध किया, आवाज़ उठाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एक बेजान दर्शक की तरह खड़ा रहा।
यह मौन इस बात का प्रमाण है कि जब मामला इज़राइल से संबंधित होता है, तो यह तंत्र अपनी सारी सक्रियता खो देता है और व्यवहार में 'लकड़ी का उल्लू' बन जाता है।
२. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नेतन्याहू: निर्णय प्रभावहीन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालयों की कार्यवाहियाँ दिखने में आशा की किरण दिखाती हैं, लेकिन जब इज़राइली प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाया गया तो निर्णय नेतन्याहू के खिलाफ आया और उसे दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन जब ये कदम भी व्यावहारिक रूप न ले सके, तो यह प्रश्न उठता है कि इन न्यायालयों की स्थिति क्या रह जाती है?
यह स्थिति स्पष्ट करती है कि कानून केवल कमज़ोरों के लिए है, जबकि शक्तिशाली इससे ऊपर हैं, और यही 'लकड़ी के उल्लू तंत्र' की असली पहचान है।
३. वेनेज़ुएला: शक्ति का दुरुपयोग और वैश्विक मौन
वेनेज़ुएला के मामले में अमेरिका का खुला अनुचित, गैर-तार्किक और गैर-कानूनी हस्तक्षेप, प्रतिबंध, और वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ कठोर कदम, उन्हें बंधक बनाना या किसी अपराधी की तरह गिरफ्तार करके ले जाना, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खुले उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त राष्ट्र इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा। न कोई निर्णायक कदम, न कोई मज़बूत प्रतिक्रिया; मानो एक बार फिर यह तंत्र महज एक दर्शक 'काठ के उल्लू' के रूप में रह गया।
४. ईरान: हमला, शहादत और मौन विश्व तंत्र
ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाइयाँ, जिनमें अमेरिका और इज़राइल का संयुक्त और स्पष्ट रूप से निराधार हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन सामने आया, इस तंत्र के लिए एक और परीक्षा की घड़ी थी। इस क्रूर हमले में ईरान के उच्च नेतृत्व, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सय्यद अली ख़ामेनेई (र) को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई स्पष्ट, प्रभावी और निर्णायक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली।
यह मौन केवल विवशता नहीं बल्कि ऐसे तंत्र का प्रतिबिंब है जो शक्तिशाली के सामने झुक चुका है और न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।
कुल मिलाकर इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखा जाए तो एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है:
- यह तंत्र साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन है।
- इस तंत्र में न्याय का जनाज़ा निकल चुका है।
- इस तंत्र में पीड़ितों के अधिकारों का हनन चरम पर पहुँच चुका है।
- इस तंत्र में शांति और सुरक्षा का कानून 'जंगल-राज' में बदल चुका है, इत्यादि।
अतः, संयुक्त राष्ट्र एक सक्रिय विश्व संस्था कम, और एक प्रतीकात्मक, अप्रभावी तथा 'लकड़ी का उल्लू तंत्र' अधिक दिखाई देता है।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र का गठन एक महान उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि यह संस्था अपनी मूल भावना से दूर हो चुकी है। जब तक विश्व शक्तियों का एकाधिकार समाप्त नहीं होता और न्याय को वास्तविक अर्थों में लागू नहीं किया जाता, तब तक यह तंत्र इसी प्रकार आलोचना के घेरे में रहेगा।
और यदि स्थितियाँ ऐसी ही रहीं, तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वर्तमान विश्व तंत्र (संयुक्त राष्ट्र) वास्तव में एक 'लकड़ी का उल्लू तंत्र' है, जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। अतः ऐसे तंत्र के झंडे तले रहने के बजाय सभी देशों को एक ऐसे न्यायसंगत विश्व तंत्र के निर्माण की चिंता करनी चाहिए जिसमें सभी देशों को समान रूप से अधिकार मिल सकें और किसी के अधिकारों का हनन न हो।
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