बुधवार 13 मई 2026 - 15:59
होर्मुज़ जलडमरूमध्य से पीछे हटना ईरान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चाबी दुश्मन को सौंपने के समान है: आयतुल्लाह आराफ़ी

युद्ध के बारहवें सप्ताह की शुरुआत में आयतुल्लाह आराफ़ी का रणनीतिक बयान; धार्मिक विद्वानों, विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों और आम जनता से एकता, प्रतिरोध, आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाह अलीरज़ा आराफ़ी ने थोपे गए तीसरे युद्ध के बारहवें सप्ताह की शुरुआत पर एक विस्तृत विश्लेषणात्मक और रणनीतिक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने युद्ध की मौजूदा परिस्थितियों, ईरान की सैन्य एवं कूटनीतिक स्थिति, हुर्मुज़ जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व, आर्थिक चुनौतियों और सांस्कृतिक मोर्चे पर दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हुर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रबंधन और नियंत्रण से किसी भी प्रकार का पीछे हटना ईरान की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की चाबी दुश्मन के हाथों में सौंपने जैसा होगा।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने अपने बयान की शुरुआत सूरह फ़ुस्सिलत की आयत 30 से की, जिसमें अल्लाह पर ईमान लाने और फिर उस पर दृढ़ रहने वालों के लिए फ़रिश्तों के उतरने, भय और दुख से मुक्ति तथा जन्नत की खुशखबरी का उल्लेख है।

उन्होंने कहा कि तीसरे थोपे गए युद्ध का बारहवां सप्ताह ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन को सैन्य मोर्चे और कूटनीति, दोनों क्षेत्रों में असफलता का सामना करना पड़ा है। समुद्री नाकाबंदी के माध्यम से हुर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने की उसकी कोशिश भी नाकाम रही है। इसके बाद अमेरिका ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ के नाम से एक अभियान शुरू किया, लेकिन ईरानी सैन्य बलों के कड़े और निर्णायक जवाब के सामने उसे शुरुआत में ही पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पहले की तरह अब भी हुर्मुज़ जलडमरूमध्य का प्रबंधन और नियंत्रण ईरान की बहादुर सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) के हाथों में है।

उन्होंने कहा कि हुर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करना वास्तव में अमेरिका और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा को प्रभावित करने के समान है। अमेरिका की ओर से इसे खोलने के तमाम प्रयास अब तक बेनतीजा रहे हैं।

ट्रंप के सामने तीन विकल्प

आयतुल्लाह आराफ़ी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने तीन संभावित विकल्पों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका या तो ईरान की सभी शर्तें स्वीकार करके अपनी हार माने, या कूटनीतिक बातचीत के जरिए ईरान से रियायतें हासिल करने की कोशिश करे, अथवा सैन्य कार्रवाई और देश के भीतर-बाहर सक्रिय विरोधी गुटों के इस्तेमाल से ईरान को नुकसान पहुंचाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा करे। तीसरे विकल्प के तहत अमेरिका व्यापक मीडिया अभियान चलाकर अपनी हार को जीत के रूप में पेश करने की कोशिश भी कर सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान की जनता, अधिकारी, सशस्त्र बल और प्रतिरोध मोर्चे के सहयोगी सर्वोच्च नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूरी एकता और दृढ़ता के साथ संघर्ष जारी रखेंगे तथा अल्लाह पर भरोसा रखते हुए दुश्मन की हर साजिश को विफल करेंगे।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन ने कुछ ही दिनों में अपने उद्देश्यों को हासिल करने की उम्मीद की थी, लेकिन युद्ध के दस सप्ताह बीत जाने के बावजूद वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, बल्कि ईरान की मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के सामने उलझकर रह गया है। उन्होंने ईरानी जनता, अधिकारियों और सशस्त्र बलों की अभूतपूर्व एकता, संघर्ष और प्रतिरोध को अल्लाह की विशेष नेमत बताते हुए आभार व्यक्त किया। साथ ही धार्मिक विद्वानों, मदरसों, प्रचार एवं सांस्कृतिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और बुद्धिजीवियों से आह्वान किया कि वे पहले की तरह सक्रिय भूमिका निभाएं, दुश्मन के वैचारिक और प्रचार अभियान का मुकाबला करें तथा देश की एकता, मनोबल और प्रतिरोध को मजबूत बनाने के लिए छह रणनीतिक जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दें।

1. जनता में उम्मीद, एकता और संघर्ष एवं प्रतिरोध की भावना को मजबूत करना

आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन ईरान को सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और वैचारिक, हर स्तर पर धीरे-धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता है। उन्होंने क़ुरआन की विभिन्न आयतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि दुश्मन के दबाव में कमज़ोरी दिखाना या अपमानजनक समझौते की ओर बढ़ना पराजय की शुरुआत है। सूरह अहज़ाब, फ़ुरक़ान और मुहम्मद की आयतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ‘जिहाद-ए-कबीर’ अर्थात वैचारिक दृढ़ता और प्रतिरोध की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पैग़म्बरों के साथ संघर्ष करने वाले अल्लाह के नेक बंदों ने कठिन परिस्थितियों में भी न हिम्मत हारी, न कमज़ोरी दिखाई और न ही दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण किया। आज भी ईरानी जनता को इसी क़ुरआनी शिक्षा पर अमल करते हुए हर तरह के दबाव का सामना करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुश्मन मनोवैज्ञानिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य हमलों की धमकियों के जरिए ईरानी जनता को थकाकर उसका मनोबल तोड़ना चाहता है, जबकि क़ुरआन ईमान वालों को कमज़ोर और निराश न होने तथा अल्लाह की सहायता पर भरोसा रखने का आदेश देता है। सूरह आले इमरान और सूरह निसा की आयतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में ईरान को जितनी तकलीफ़ पहुंच रही है, दुश्मन भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन ईमान वालों को अल्लाह की मदद की उम्मीद है, जबकि दुश्मन इस भरोसे से वंचित है। उन्होंने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में बढ़ते आर्थिक दबाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संघर्ष में अंततः वही पक्ष पराजित होगा जिसकी सहनशक्ति पहले जवाब दे जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों, धर्मगुरुओं और धार्मिक विद्वानों की जिम्मेदारी है कि वे क़ुरआन की शिक्षाओं के माध्यम से जनता में आशा, एकता, दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध की भावना मजबूत करें तथा अफ़वाहों, धमकियों और आर्थिक दबाव के जरिए लोगों की इच्छाशक्ति तोड़ने की दुश्मन की कोशिशों को विफल बनाएं।

2. सम्मानजनक और दूरदर्शी कूटनीति तथा इस्लामी एवं क्रांतिकारी विदेश नीति को मजबूत करना

आयतुल्लाह आराफ़ी ने दूसरी रणनीति के रूप में सम्मानजनक और समझदारीपूर्ण कूटनीति को बढ़ावा देने तथा जनता के बीच इसकी मांग मजबूत करने पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि दुश्मन की ओर से प्रस्तावित भ्रामक युद्धविराम और समझौते की कोशिशों के प्रति पूरी सतर्कता आवश्यक है। लगभग 80 दिनों तक युद्ध के मैदान में असफल रहने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी अब युद्ध को बातचीत की मेज़ तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीज़ें वे सैन्य कार्रवाई से हासिल नहीं कर सके, उन्हें आकर्षक लेकिन झूठे वादों के जरिए कूटनीतिक बातचीत में प्राप्त कर लें।

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी कूटनीतिक प्रयास के दो बुनियादी आधार होने चाहिए।

  1. राष्ट्रीय शक्ति और सामर्थ्य।

  2. युद्ध के मैदान में हासिल उपलब्धियों को स्थायी रूप से सुरक्षित करना।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि ईरान की युद्ध संबंधी उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर सशस्त्र बलों का पूर्ण नियंत्रण और उसका प्रबंधन बनाए रखना है। यह मार्ग केवल एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों की जीवनरेखा तथा उसकी रणनीतिक लाल रेखा है। इसमें किसी भी तरह का पीछे हटना देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चाबी दुश्मन को सौंपने के समान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य पूरी तरह ईरानी सशस्त्र बलों के नियंत्रण और प्रबंधन में रहना चाहिए तथा किसी विदेशी अधिकारी या भ्रामक समझौते को इस स्थिति में बदलाव का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के घोषित ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सैन्य ताकत के बल पर इस जलमार्ग को खोलना और वहां से ईरान का नियंत्रण समाप्त करना था, लेकिन 48 घंटे से भी कम समय में अमेरिका को असफल होकर पीछे हटना पड़ा। उनके अनुसार, अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्टों ने भी इस घटना को दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक पर अपनी इच्छा थोपने की अमेरिकी सीमाओं और कमजोरियों के उजागर होने के रूप में देखा है। इसलिए ईरान को अपनी इस रणनीतिक क्षमता की पूरी सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जनता, धार्मिक विद्यार्थियों और धर्मगुरुओं से भी अपील की कि वे लोगों को समझाएं कि दुश्मन के दबाव में एक बार पीछे हटना भविष्य में लगातार रियायतें देने का रास्ता खोल सकता है और ईरानी जनता का सम्मान, प्रतिष्ठा तथा गौरव उसे धमकियों और अपमान के सामने झुककर थोपा गया समझौता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता।

उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के नियंत्रण और प्रबंधन के मामले में कोई रियायत न देना सर्वोच्च नेतृत्व के संदेशों में व्यक्त स्पष्ट मांग है और यह दुश्मन की अनुचित मांगों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह है। ऐसी किसी बातचीत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें युद्ध के मैदान में हासिल उपलब्धियों की अनदेखी हो या ईरान की रक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश की जाए। ईरान की कूटनीति सम्मानजनक, समझदारीपूर्ण और दूरदर्शी होनी चाहिए, ताकि शहीद इमाम और देश के युवाओं के बलिदान से हासिल राष्ट्रीय उपलब्धियों तथा गौरव की रक्षा की जा सके। उन्होंने संबंधित सरकारी संस्थानों के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करते हुए परिणामदायी बातचीत की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही इस्लामी क्रांति के मित्र देशों और सहयोगी सरकारों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विस्तार करने, सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत बनाने और इस्लामी क्रांति की व्यापक क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया।

3. देश की अर्थव्यवस्था और जनता की आजीविका में सुधार के लिए प्रयास

आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि देश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और बेकाबू महंगाई ने विशेष रूप से मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने इस संकट के तीन प्रमुख कारण बताए—पहला, पूंजीवादी सोच पर आधारित आर्थिक नीतियां और उनसे जुड़ी आंतरिक कमियां; दूसरा, विदेशी दुश्मनों के अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और देश पर थोपा गया व्यापक युद्ध; तथा तीसरा, देश के भीतर मौजूद स्वार्थी और मुनाफाखोर तत्व, जो जमाखोरी और कालाबाज़ारी के जरिए दुश्मन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन युद्ध के माध्यम से आर्थिक दबाव और जीवन-यापन की लागत बढ़ाकर जनता को इस नतीजे पर पहुंचाना चाहता है कि उसकी मांगों के सामने झुकना ही एकमात्र विकल्प है। इस तरह वह आर्थिक संकट का लाभ उठाकर सरकारी अधिकारियों के निर्णयों को प्रभावित करना और उन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, जिन्हें सैन्य मोर्चे पर प्राप्त नहीं कर सका। इस परिस्थिति में उन्होंने धर्मगुरुओं के छह प्रमुख दायित्व बताए। पहला, आर्थिक संघर्ष और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा अधिक मेहनत, कार्यक्षमता और उत्पादन के जरिए आर्थिक मोर्चे को मजबूत करना। दूसरा, जनता में धैर्य, दृढ़ता और आशा की भावना जगाना। इसके लिए सूरह इंशिराह की आयत 5, सूरह आले इमरान की आयत 120 और पैग़म्बरे इस्लाम (स.) की उस हदीस का हवाला देना, जिसमें धैर्य को सफलता और कठिनाइयों से मुक्ति की कुंजी बताया गया है।

तीसरा, सादगीपूर्ण जीवन अपनाने, फिजूलखर्ची से बचने, घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा पानी, बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की बचत के लिए जनता को प्रेरित करना, क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपव्यय उचित नहीं है। चौथा, जमाखोरी, कालाबाज़ारी, अनुचित मूल्यवृद्धि और आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाना तथा लोगों को ऐसे तत्वों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूक करना। पांचवां, ‘राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साये में प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था’ के लक्ष्य को व्यापक जनआंदोलन बनाना। इसके लिए सरकार, संसद और न्यायपालिका सहित संबंधित संस्थानों से मांग की जाए कि वे सामान्य परिस्थितियों और पूंजीवादी सोच पर आधारित नीतियों के बजाय प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दें तथा आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करें। आर्थिक नीतियों का केंद्र सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों की सहायता, राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य मजबूत करना, महंगाई पर नियंत्रण और जमाखोरी का उन्मूलन होना चाहिए। छठा, समाज में सहयोग, सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना को मजबूत करना। उन्होंने शहीद इमाम और वर्तमान सर्वोच्च नेता के संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी वर्गों के बीच व्यापक सहयोग आवश्यक है। धर्मगुरुओं को चाहिए कि वे जरूरतमंदों की सहायता और सामाजिक एकजुटता के इस अभियान को और व्यापक बनाएं, ताकि आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

4. सांस्कृतिक मामलों पर विशेष ध्यान और सांस्कृतिक वैचारिक युद्ध में गंभीरता एवं दूरदर्शिता

आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन ने इस्लामी क्रांति के नेतृत्व की हत्या तथा सैन्य कमांडरों और निर्दोष नागरिकों की शहादत के बाद ईरानी समाज में बिखराव और राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर होकर टूटने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके विपरीत समाज के विभिन्न वर्गों में अभूतपूर्व एकता और एकजुटता पैदा हुई। उन्होंने सर्वोच्च नेता के उस संदेश का उल्लेख किया, जिसमें जनता को नेतृत्व के अभाव और शहादत के दिनों में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाला उत्तराधिकारी बताया गया था। उनके अनुसार, राष्ट्रीय एकता अब ईरान की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्तियों में से एक बन चुकी है, इसलिए दुश्मन अपने व्यापक मीडिया नेटवर्क के जरिए विभिन्न मुद्दों, विशेषकर हिजाब, को लेकर समाज में ध्रुवीकरण और विभाजन पैदा करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हिजाब धार्मिक अनिवार्यता है और उसे छोड़ना हराम है। इसी तरह भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना भी महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन उचित शरई शर्तों के साथ दुनिया और आख़िरत की सफलता का माध्यम है।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने जनता, सांस्कृतिक अधिकारियों, धार्मिक विद्यार्थियों और देशभर के धर्मगुरुओं से अपील की कि वे हिजाब के मुद्दे को सामाजिक टकराव का कारण बनाने के बजाय लड़कियों और महिलाओं को प्रेम, सम्मान और सही मार्गदर्शन के जरिए अपने करीब लाएं। इसके लिए प्रत्यक्ष टकराव के बजाय सकारात्मक और अप्रत्यक्ष तरीकों को अपनाया जाए तथा हिजाब और पाकीज़गी के विषय पर प्रभावशाली एवं उच्चस्तरीय सामग्री तैयार की जाए। साथ ही उन हिजाब अपनाने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिन्होंने युद्ध के दौरान मोर्चे के पीछे रहकर संघर्ष किया, परिवारों और समाज की सेवा की या युद्ध के मैदान में शहादत प्राप्त की। उन्होंने मौखिक रूप से समझाने, भलाई की ओर आमंत्रित करने और सामाजिक एकजुटता बढ़ाने वाले तरीकों पर भी जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिजाब का मुद्दा गलियों और सड़कों पर तनावपूर्ण बहस, आपसी टकराव या सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन के मीडिया संस्थानों को दुष्प्रचार का अवसर मिलेगा और भलाई का आदेश देने तथा बुराई से रोकने जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य भी प्रभावित होंगे।

5. जनता, अधिकारियों और बुद्धिजीवियों की व्यापक भागीदारी से राष्ट्रीय संघर्ष

आयतुल्लाह आराफ़ी ने पांचवीं रणनीति के तहत कहा कि युद्धविराम और युद्ध के बाद के दौर में देश के पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत, राष्ट्रीय विकास और समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक संकल्प तथा संघर्ष की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैज्ञानिक, तकनीकी, सैन्य, सुरक्षा, रक्षा उद्योग और गैर-सैन्य सुरक्षा (सिविल डिफेंस) सहित सभी क्षेत्रों में जनता, अधिकारियों और बुद्धिजीवियों को व्यापक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

उनके अनुसार, यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों, मदरसों और धार्मिक शिक्षण केंद्रों तथा संबंधित नेतृत्वकारी संस्थाओं को इस व्यापक राष्ट्रीय प्रयास की योजना बनाने, उसमें सहयोग करने, जनता को जागरूक करने और संबंधित अधिकारियों से जिम्मेदारियों के निर्वहन की मांग करने पर ध्यान देना चाहिए।

6. महदवियत और इंतज़ार की संस्कृति का विस्तार तथा इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर की तैयारी

आयतुल्लाह आराफ़ी ने अपने बयान के छठे और अंतिम बिंदु में महदवियत अर्थात इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर की प्रतीक्षा, उनके वैश्विक शासन की तैयारी और इस संस्कृति को समाज में व्यापक बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक साम्राज्यवाद, विशेषकर अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष और प्रतिरोध केवल तात्कालिक राजनीतिक या सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर से पहले आदर्श इस्लामी सभ्यता के निर्माण और उनके वैश्विक शासन की जमीन तैयार करने का हिस्सा है। इसके समर्थन में उन्होंने सूरह नूर की आयत 55 का हवाला दिया, जिसमें अल्लाह ने ईमान लाने और नेक कर्म करने वालों से धरती में उत्तराधिकार तथा शासन प्रदान करने का वादा किया है। उन्होंने अमेरिका को आख़िरी दौर के ताग़ूत और आधुनिक सुफ़यानी का उदाहरण बताते हुए कहा कि उसके विरुद्ध प्रतिरोध करना अपने समय में दज्जाल के समर्थकों के सामने खड़े होने और इमाम क़ाइम (अ.ज.) के ज़हूर से पहले ही उनके साथियों की पंक्ति में शामिल होने जैसा है।

उन्होंने कहा कि इमाम महदी (अ.ज.) के साथियों की प्रमुख विशेषताएं साहस, निष्ठा और नेतृत्व के प्रति आज्ञाकारिता हैं, जिन्हें संघर्ष और प्रतिरोध के माध्यम से अपने भीतर विकसित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ (अ.) की हदीस का उल्लेख किया कि जो व्यक्ति किसी भी रूप में, यहां तक कि एक तीर के जरिए भी, इमाम महदी (अ.ज.) की सहायता के लिए स्वयं को तैयार करता है, उसका दर्जा उस व्यक्ति के समान है जिसने उनके साथ रहकर तलवार से संघर्ष किया हो। आयतुल्लाह आराफ़ी ने संघर्षशील धार्मिक विद्यार्थियों और धर्मगुरुओं से अपील की कि वे प्रतिरोध के मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए महदवियत और इंतज़ार की संस्कृति को विस्तार दें तथा जनता को समझाएं कि आज का संघर्ष कुफ्र, पाखंड, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में सत्य के मोर्चे की सफलता इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर की परिस्थितियां तैयार करने में सहायक होगी, जबकि कमज़ोरी दिखाने और पराजित होने से सत्य का मोर्चा पीछे धकेला जाएगा तथा महदवी आदर्शों और इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर के लक्ष्य से दूरी बढ़ेगी।

अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि ईरान की जनता और पूरी उम्मते इस्लाम को इमाम महदी (अ.ज.) के ज़हूर की जमीन तैयार करने का गौरव प्राप्त हो तथा उन्हें उनके साथ रहकर संघर्ष करने की तौफ़ीक़ मिले।

उन्होंने अपने बयान का समापन इस वाक्य के साथ किया:

“वमा नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम”

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