हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , फ्रांस की 13 गैर-सरकारी संगठनों ने संसद सदस्यों से अपील की है कि पश्चिमी तट में स्थापित ज़ायोनी बस्तियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी जाए।
इस विधेयक को फ्रांस की आठ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े 100 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। संबंधित संसदीय समिति से मंजूरी मिलने के बाद इस पर 19 नवंबर को संसद के खुले सत्र में चर्चा और विचार-विमर्श किया जाना है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ज़ायोनी शासन की बस्तियों के निर्माण और विस्तार की नीति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना बढ़ रही है। साथ ही यूरोपीय देशों में भी इन बस्तियों में निर्मित उत्पादों के खिलाफ व्यावहारिक कदम उठाने की मांग तेज हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ज़ायोनी बस्तियों का निर्माण अवैध है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कई बार इस गतिविधि को रोकने की मांग कर चुकी हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 2334 में स्पष्ट किया है कि वर्ष 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों, जिनमें पूर्वी बैतुल मुकद्दस (यरुशलम) भी शामिल है, में ज़ायोनी बस्तियों की स्थापना की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।
इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने वर्ष 2024 में अपनी सलाहकारी राय में कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण और उससे संबंधित गतिविधियां फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन हैं। न्यायालय ने यह भी कहा था कि ज़ायोनी शासन को इन कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी अवैध मौजूदगी समाप्त करनी चाहिए।
इससे पहले भी कई यूरोपीय देश कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं की खरीद और आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक पारित कर चुके हैं।
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