हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ज़ायोनी बस्तियों में दस हज़ार नई आवासीय इकाइयों का निर्माण करने और फ़िलिस्तीनी भूमि में नौ अन्य बस्तियों को वैध बनाने का इज़राइल का निर्णय दो-राज्य समाधान को खतरे में डालता हैं।

इस बयान में कहा गया है:कि कब्जे वाले क्षेत्रों में ज़ायोनी बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अवैध हैं।स्विस विदेश मंत्रालय ने इज़राइल से एकतरफा कार्रवाइयों को रोकने के लिए कहा जिससे तनाव और संघर्ष में वृद्धि होगी।

मंत्रालय ने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर स्थायी शांति की प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक दृष्टि बनाने की तत्काल आवश्यकता हैं।