हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि वर्ष 2017 में म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के हज़ारों लोगों की हत्या और व्यापक यौन हिंसा राज्य के समर्थन से किए गए नरसंहार का हिस्सा थी।
गाम्बिया द्वारा यह मामला दर्ज किए जाने के सात वर्ष बाद आया यह फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय न्यायिक इतिहास में केवल चौथी बार है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कानूनी रूप से नरसंहार साबित होने का फ़ैसला सुनाया है। यह पहला अवसर भी था जब अदालत ने किसी राज्य को नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।
अदालत के अध्यक्ष ने कहा,अदालत यह निर्धारित करती है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हज़ारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, व्यापक यौन हिंसा की, बच्चों के खिलाफ़ भी गंभीर हिंसा की और पलायन कर रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए।
न्यायाधीशों ने पाया कि म्यांमार की सेना ने पुरुषों और लड़कों की सामूहिक हत्याएँ कीं, रोहिंग्या महिलाओं के साथ व्यापक बलात्कार और यौन हिंसा की तथा तथाकथित ‘सफ़ाई अभियान’ के दौरान सैकड़ों गाँवों को आग के हवाले कर दिया या पूरी तरह नष्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि सेना ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ़ नफ़रत फैलाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई।अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका फ़ैसला अंतिम है और इसके खिलाफ़ अपील नहीं की जा सकती।
अंतरराष्ट्रीय अदालतों में नरसंहार साबित होना बहुत दुर्लभ है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का विशेष इरादा था।
आपकी टिप्पणी