हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार,नीदरलैंड की दस गैरसरकारी संगठनों ने अपनी सरकार के खिलाफ तेल अवीव से संबंधों और समर्थन को लेकर मुकदमा दायर किया है।

इन संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गाज़ा में इज़राइल द्वारा कथित नरसंहार को रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करने में असफल रही है

यह मुकदमा हेग की जिला अदालत में दायर किया गया जिसमें फिलिस्तीनी और यहूदी संगठन भी शामिल थे। इन संगठनों ने मांग की है कि नीदरलैंड सरकार इज़राइल के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित करे हथियारों के निर्यात पर रोक लगाए और अवैध इज़राइली बस्तियों से संबंध तोड़े।

कानूनी सलाहकार अहमद अबू फोल ने तुर्की की समाचार एजेंसी अनातोली को बताया हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह सरकार को इज़राइल के लिए हथियारों के लाइसेंस रद्द करने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में भागीदारी रोकने का आदेश दे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद गाज़ा पर इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है लेकिन सवाल यह है कि वह इस अवैध कब्जे का समर्थन क्यों कर रही है। अहमद अबू फोल ने गाज़ा की मौजूदा स्थिति को विनाशकारी बताते हुए कहा कि लोग भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं और यह हालात युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

वकील वोट एल्बर्स के अनुसार, अक्टूबर 2023 से गाज़ा में दर्ज मौतों की संख्या 44,000 से अधिक हो चुकी है जबकि गैरसरकारी अनुमानों के अनुसार 2 लाख से ज्यादा लोग कुपोषण बीमारियों और अन्य कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं।

संगठनों ने अदालत को इज़राइली बसने वालों को हथियार प्रदान करने अवैध बस्तियों के विस्तार और फिलिस्तीनियों पर हमलों के सबूत भी प्रस्तुत किए। मुकदमे में उम्मीद जताई गई है कि अदालत सरकार को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन में भागीदारी से रोकने और इज़राइल के साथ संबंध तोड़ने का आदेश देगी।