हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,यज़्द से हौज़ा संवाददाता के अनुसार, 17 अगस्त 1405 को पत्रकार दिवस के अवसर पर मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक में यज़्द के गवर्नर मोहम्मद रज़ा बाबाई ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के पत्रकारों ने लगातार मेहनत और सीमित संसाधनों के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश मीडिया संस्थान जनता के प्रति समर्पित हैं और लोगों के सहयोगी होने के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की मजबूत ताकत भी हैं। मीडिया कर्मी जनता और अधिकारियों के बीच समस्याओं और राज्य के मुद्दों को सामने लाने वाला मज़बूत पुल हैं।
बाबाई ने यज़्द के पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पेशे से होने वाली कम आय के बावजूद पत्रकार समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और राज्य के विकास में सहयोग कर रहे हैं।
यज़्द के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि पत्रकार भवन और राज्य के मीडिया संस्थानों की मरम्मत, कल्याणकारी सुविधाओं, बीमा, कठिन कार्य परिस्थितियों और पत्रकारों के आवास से जुड़े मामलों को कानून के दायरे में आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने “सतत यज़्द” योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के एक हिस्से में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, संस्कृति को आधार बनाने तथा गैर-सरकारी संस्थाओं और संगठनों के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग पर ध्यान दिया गया है, जिसमें मीडिया भी शामिल है।
बाबाई ने कहा कि “यज़्द” के तहत राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शुरू की गई हैं। साथ ही प्रदूषण और जल संकट को कम करने के लिए नई औद्योगिक दिशा तय करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं।
यज़्द के गवर्नर ने विकास को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पत्रकारों और मेहनती मीडिया कर्मियों के सहयोग से यज़्द राज्य लगातार विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा।
उन्होंने यज़्द में अवैध विदेशी नागरिकों की अत्यधिक मौजूदगी से उत्पन्न समस्याओं का भी उल्लेख किया और कहा कि जल संकट, पर्यावरणीय समस्याओं तथा सामाजिक क्षति को देखते हुए राज्य की औद्योगिक दिशा में बदलाव को प्राथमिकता दी जा रही है।
राज्य के बड़े उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बाबाई ने कहा कि इस क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट कानून बनाया जाना आवश्यक है, ताकि उसके आधार पर विभिन्न परियोजनाएं निर्धारित की जा सकें।
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