हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , ग़ाज़ा पट्टी के सरकारी मीडिया कार्यालय ने सोमवार को कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से पाँच लाख लोगों के लिए खाद्य सहायता रोकने से ग़ाज़ा में अकाल और मानवीय संकट और अधिक गंभीर हो सकता है।
सरकारी मीडिया कार्यालय ने ज़ोर देकर कहा कि इस कदम से ग़ाज़ा पट्टी में भुखमरी का संकट और गहरा सकता है। कार्यालय ने ग़ाज़ा के लोगों को भूख और घेराबंदी की नीति का ज़िम्मेदार इस्राइली शासन को ठहराया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।
ग़ाज़ा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने संयुक्त राष्ट्र से भी मांग की कि वह इस्राइली शासन पर दबाव बनाए, ताकि सीमा पार करने वाले रास्तों को दोबारा खोला जा सके और ग़ाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके।
बयान में अरब और इस्लामी देशों से भी तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपील की गई। साथ ही, ग़ाज़ा पट्टी तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ज़मीनी और समुद्री मानवीय सहायता गलियारे स्थापित करने की मांग की गई।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सोमवार को घोषणा की कि बजट की कमी के कारण उसने ग़ाज़ा पट्टी में खाद्य सहायता की मात्रा में लगभग एक-तिहाई कटौती कर दी है। इस फैसले के कारण बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद परिवारों को सर्दियों के आगमन से पहले और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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