हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उस सुबह माताओं ने अपनी बच्चियों के बाल संवारे, उनके कंधों पर स्कूल बैग डाले और उन्हें स्कूल छोड़कर आई थीं। शजरे तैय्यबा प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में कॉपियां खुली हुई थीं, पेंसिलें चल रही थीं और शायद किसी बच्ची के होंठों पर पाठ की कोई पंक्ति थी। तभी वहां मिसाइल आ गिरी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं के अनुसार, इस स्कूल पर टॉमहॉक मिसाइल से हमला हुआ था, जिसमें बच्चे, अभिभावक और शिक्षक मारे गए। इस हमले में मरने वालों की संख्या 168 बताई गई है, जिनमें 100 से अधिक बच्चे शामिल थे। यूनिसेफ ने भी इस स्कूल में 168 बच्चियों की मौत का उल्लेख किया है।
ज़रा सोचिए, 168 का यह आंकड़ा अपने भीतर कितनी दर्दनाक कहानियां समेटे हुए है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि 168 घरों के बुझ चुके चिराग हैं। वह कक्षा, जहां सुबह बच्चों की हंसी गूंज रही थी, दोपहर तक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। जिन हाथों में पेंसिलें थीं, उनके माता-पिता मलबे में अपने बच्चों के स्कूल बैग, जूते और कॉपियां तलाश रहे थे।
न जाने कितनी माताओं ने उस दिन अपने बच्चों के उन स्कूल बैगों को सीने से लगाया होगा, जिन्हें उन्होंने सुबह अपने हाथों से तैयार किया था। कितने ही पिता शाम तक अपने हाथों से अपने बच्चों की छोटी-छोटी कब्रें खोदते रहे होंगे। वहीं, कितने शिक्षक ऐसे थे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे।
स्कूल एक ऐसी जगह है, जिसे हर धर्म, हर कानून और हर संवेदनशील इंसान ने सुरक्षित माना है। जिनेवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल नागरिक ठिकानों, विशेष रूप से स्कूलों पर हमले को प्रतिबंधित करते हैं। बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भी प्रत्येक देश को बच्चों के जीवन और उनके विकास की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन जब स्कूल ही कब्रिस्तान में बदल जाए, तो ये तमाम कानूनी प्रावधान कागजों पर लिखे शब्द बनकर रह जाते हैं।

इस घटना को लेकर कई सवाल उठे हैं और उठने भी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 11 मार्च 2026 को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी सैन्य जांच में शुरुआती तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका पर आने की बात सामने आई है।
अमेरिकी सीनेटर क्रिस्टन गिलिब्रैंड और उनके सहयोगियों ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति से इस मामले की द्विदलीय जांच कराने और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की मांग की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा कि जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि हमला करने वालों ने जानबूझकर या लापरवाही से कार्रवाई की थी और उन्हें इस स्कूल के अस्तित्व के बारे में क्या जानकारी थी या होनी चाहिए थी।

ये सवाल उन मासूम बच्चियों का अधिकार हैं। उनके माता-पिता को यह जानने का पूरा हक है कि उनके जिगर के टुकड़ों के साथ क्या हुआ, यह क्यों हुआ और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था।
बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए केवल दुख और संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। इस घटना की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई के नियमों में बच्चों को नुकसान से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूलों पर हमलों को गंभीर उल्लंघन मानते हुए उनकी जांच की जानी चाहिए और जहां पर्याप्त सबूत मिलें, वहां कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘सेफ स्कूल्स डिक्लेरेशन’ जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचों को और मजबूत बनाने की जरूरत है।
आज जब हम विश्व बाल दिवस के अवसर पर कुछ पल रुककर विचार करते हैं, तो एक सवाल दिल को झकझोर देता है कि आखिर कब तक बच्चों की मौत को ‘कोलेटरल डैमेज’ यानी युद्ध में होने वाली अप्रत्यक्ष क्षति कहकर सामान्य खबर बना दिया जाएगा?
मीनाब की हर बच्ची एक सपना थी, जिसका पूरा होना बाकी था। वह एक ऐसा भविष्य थी, जिसे उससे छीन लिया गया। यह क्षति केवल उन परिवारों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है।
आइए, आज केवल मोमबत्तियां जलाकर अपनी संवेदना व्यक्त न करें, बल्कि यह संकल्प भी लें कि उन बच्चियों की याद को ऐसी दुनिया की नींव बनाएंगे, जहां किसी बच्चे की किताब पर बारूद की राख न गिरे। मीनाब की उन मासूम बच्चियों को केवल स्मारक या श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी दुनिया के लिए याद किया जाना चाहिए, जो इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति को सिरे से खारिज करे।
बच्चों की सुरक्षा ही हमारी सामूहिक इंसानियत की असली कसौटी है।
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