हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सुन्नी जमीयत उलेमा के कार्यालय पर हुई बैठक में विद्वानों ने मांग की कि शाही जामिया मस्जिद संभल में हुई फायरिंग में शहीद हुए लोगों के परिजनों को पांच-पांच हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए।

रजा अकादमी के प्रमुख मोहम्मद सईद नूरी ने कहा, "संभल शाही जामिया मस्जिद सर्वे में जो गड़बड़ी हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी सर्वे टीम और वकील हरिशंकर जैन की है। यह हर प्राचीन मस्जिद, दरगाह और मुस्लिम संस्थान पर गंदा दाग है।" आंखें बंद हैं और एक के बाद एक प्राचीन मस्जिदों के खिलाफ याचिका दायर कर सर्वे माफिया बन गए हैं। उसने एक गुट के साथ संभल में विवादित नारे लगाकर दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मुसलमानों ने धैर्य दिखाया और उकसावे से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों के इरादे कुछ और थे, नतीजा यह हुआ कि दंगे भड़क उठे और 7 मुस्लिम युवकों को यूपी पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस ने इसकी योजना पहले से ही बना रखी थी। इसलिए, वकील हरिशंकर जैन को यूपी पुलिस द्वारा 7 निर्दोष मुस्लिम युवाओं की हत्या का आरोपी बनाया जाना चाहिए और तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

दरअसल, जामा मस्जिद सर्वे के नाम पर मुसलमानों की हत्याओं का सर्वे कराया गया था और योगी सरकार इसमें सीधे तौर पर शामिल है। हमारी मांग है कि बहराईच और संभल दंगों के मद्देनजर सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।'' मौलाना अमानुल्लाह रजा ने विपक्षी दलों को संबोधित करते हुए कहा, ''अंत तक सड़कें मुसलमानों के खून से लाल होंगी समय रहेगा अन्य विद्वानों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये। मौलाना फरीद-उल-जमां, मुफ्ती इब्राहीम असी, मौलाना मुहम्मद अब्बास रिजवी, मौलाना मंजर हसन अशरफी, मौलाना खलीलुल्लाह सुब्हानी, मौलाना अब्दुल रशीद सुब्हानी, मौलाना अमजद रिजवी, कारी अब्दुल रहमान जियाई, कारी मुहम्मद सईद अशरफी और मौलाना जफरुद्दीन रिजवी मौजूद रहे।