मंगलवार 21 जनवरी 2025 - 18:12
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के साथ मुस्लिम संगठनों व धर्मगुरुओं की बैठक

हौज़ा / वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सोमवार कहा कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का पूरा भरोसा जताया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार ,वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सोमवार कहा कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का पूरा भरोसा जताया।

संसदीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त संसदीय समिति ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर मंगलवार को लखनऊ में अहम बैठकें हुईं।

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह जेपीसी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद वे 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

मीडिया से बात करते हुए पाल ने बताया कि लखनऊ में समिति ने राज्य सरकार के हित धारकों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, इसके बाद जमीयत-उलेमा और कई अन्य जगहों से लोग आए। फिर हमने बार एसोसिएशन और कई अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से बात की।

पाल ने कहा,जेपीसी पिछले छह महीनों से लगातार विचार-विमर्श कर रही है। देशभर में हितधारकों के साथ बैठकें की जा रही हैं हम बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम आम सहमति पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

यह जेपीसी की आखिरी बैठक है हम पहले ही कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। यह दौरे का अंतिम चरण है और इसके बाद हम बजट सत्र में जेपीसी रिपोर्ट पेश करेंगे।

जेपीसी अध्यक्ष ने कहा,जेपीसी एक समिति है जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हैं। सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा।

पिछले छह महीनों में हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। मैं इन सभी बैठकों में शामिल होने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी और इसके आधार पर एक अच्छा कानून बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

भारत सरकार ने 44 संशोधन प्रस्तावित किए हैं और हमने अपने सदस्यों को उन पर अंतिम राय देने के लिए कल तक का समय दिया है जगदंबिका पाल ने कहा उन्होंने बताया कि 24-25 जनवरी को समिति दिल्ली में बैठक करेगी और एक-एक करके सभी धाराओं पर चर्चा करेगी

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