हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार ,फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,हम अन्य देशों से मांग करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र की कानूनी प्रस्तावों के अनुसार तुरंत एक स्पष्ट और सार्वजनिक रुख अपनाएं और फिलिस्तीनी जनता के जबरन निष्कासन का विरोध करें।
मंत्रालय ने दोबारा इस रुख की पुष्टि की कि आबादी के जबरन स्थानांतरण और पुनर्वास की नीति को पूरी तरह खारिज किया जाता है और इसे नरसंहार और घृणास्पद कृत्य करार दिया गया जो न केवल क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता को बढ़ाने का प्रयास है बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता को भी कमजोर कर सकता है।
विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी भूमि पर लंबे समय से जारी कब्जे को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कदम उठाए जाएं।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया था कि ग़ाज़ा को साफ़ कर वहां के फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र भेज दिया जाए और इस क्षेत्र को विनाश क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस प्रस्ताव की तुरंत निंदा की थी।
जॉर्डन और मिस्र ने भी फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन या निर्वासन से संबंधित किसी भी योजना को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है।
ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे जो जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं।
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