शनिवार 30 मार्च 2024 - 16:47
स्पष्ट फतवा जारी कर इज़राइल से सभी संबंध तोड़ें और उसके दूतावास बंद करें

ग़ज़्ज़ा के लोगों के समर्थन में इज़राइली वस्तुओं का बहिष्कार करें और फ़िलिस्तीन की जनता की आर्थिक सहायता करें

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाह अलीरज़ा आराफ़ी ने कहा कि फतवा जारी करने की योग्यता रखने वाले सभी विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं को स्पष्ट घोषणा करते हुए ज़ायोनी शासन के साथ हर प्रकार के संबंध को हराम घोषित करना चाहिए और उसके उत्पादों की खरीदारी का बहिष्कार करना चाहिए।

आयतुल्लाह अलीरज़ा आराफ़ी ने अपने संबोधन की शुरुआत फ़िलिस्तीन और अन्य इस्लामी देशों के उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की, जिन्होंने मस्जिदे अक़्सा की रक्षा और फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने फ़िलिस्तीन, लेबनान, इराक़, ईरान और यमन के शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदानों को सम्मानपूर्वक नमन किया। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ज़ायोनी शासन की बमबारी में मारे गए निर्दोष महिलाओं और बच्चों के लिए दुख प्रकट किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हुए ग़ज़ा की जनता के अदम्य साहस, धैर्य और संघर्ष की सराहना की। उन्होंने प्रतिरोध के मोर्चे से जुड़े मुजाहिदों और संघर्षरत लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए ग़ज़ा, यमन, लेबनान और इराक़ में संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता जाहिर की।

पश्चिम एशिया के हालात का उल्लेख करते हुए आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि क्षेत्र में जारी घटनाओं और संघर्षों के पीछे ज़ायोनी शासन की सुरक्षा और उसके अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिशें प्रमुख कारण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ज़ायोनी शासन का ख़तरा केवल फ़िलिस्तीन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी इस्लामी देशों के लिए चुनौती है। उनके अनुसार, अरब और इस्लामी देश यदि इस शासन के विरुद्ध संघर्ष से पीछे हट भी जाएं, तब भी उसकी विस्तारवादी नीतियों और गतिविधियों से सुरक्षित नहीं रह सकते।

उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि ये शक्तियां ऐसे शासन को खुला समर्थन दे रही हैं, जो लंबे समय से फ़िलिस्तीनी जनता के अधिकारों का दमन कर रहा है और उनकी भूमि पर कब्ज़ा किए हुए है। महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों और निर्दोष युवाओं के सामूहिक नरसंहार तथा मानवीय कानूनों के व्यापक उल्लंघन का उल्लेख करते हुए उन्होंने ज़ायोनी शासन को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतीक बताया।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने तूफ़ान अल-अक़्सा अभियान को इस्लामी जगत में एकता और प्रतिरोध की भावना को मज़बूत करने वाली महत्वपूर्ण घटना बताया। उनके अनुसार, इस अभियान ने अत्याचारी शक्तियों की कमज़ोरियों को उजागर किया और इस्लामी उम्मत, प्रतिरोध के मोर्चे तथा दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के बीच एकजुटता बढ़ाई। साथ ही इसने ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी और फ़िलिस्तीनी जनता के समर्थन में इस्लामी देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संघर्ष आगे भी सफलताओं की ओर बढ़ेगा और अंततः अल्लाह का वादा पूरा होगा, क्योंकि वास्तविक विजय उसी की ओर से मिलती है।

फ़िलिस्तीन में जारी मानवता-विरोधी घटनाओं से मिलने वाले सबक पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन अपराधों ने ज़ायोनीवाद और पश्चिमी साम्राज्यवाद के वास्तविक चेहरे को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। उनके अनुसार, निर्दोष लोगों की हत्याएं, बर्बरता और अमानवीय व्यवहार इन शक्तियों की नीतियों और उनके इरादों को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि अरब और मुस्लिम देशों की जनता के सामने पश्चिमी समर्थन से ये अपराध जारी हैं, लेकिन संबंधित सरकारें इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम नहीं उठा रही हैं।

अंत में आयतुल्लाह आराफ़ी ने अरब और इस्लामी देशों के ज़ायोनी शासन के साथ जारी संबंधों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे अत्यंत दुखद और निंदनीय बताते हुए संकेत दिया कि फ़िलिस्तीन के प्रति समर्थन केवल भावनात्मक सहानुभूति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए व्यावहारिक कदम उठाना भी आवश्यक है। उनके पूरे संबोधन का मुख्य संदेश यह था कि फ़िलिस्तीनी जनता के अधिकारों की रक्षा, ज़ायोनी शासन के विरुद्ध एकजुटता और इस्लामी देशों के बीच सहयोग समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

अरब और इस्लामी देशों के लिए पांच महत्वपूर्ण मांगें

अंत में हम निम्नलिखित पांच बिंदुओं पर विशेष रूप से ज़ोर देते हैं:

पहली मांग: ज़ायोनी शासन से संबंधों को हराम घोषित करने के लिए स्पष्ट फतवे जारी किए जाएं।

दूसरी मांग: इज़राइल के साथ सभी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध समाप्त किए जाएं।

तीसरी मांग: इज़राइल के साथ संबंध सामान्य बनाने की शर्मनाक प्रक्रिया से बाहर आएं।

चौथी मांग: फ़िलिस्तीन और प्रतिरोध का आर्थिक सहयोग किया जाए।

पांचवीं मांग: विश्व क़ुद्स दिवस को अंतरराष्ट्रीय इस्लामी दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए।

अंत में हम एक बार फिर मांग करते हैं कि विश्व क़ुद्स दिवस को दुनिया भर में आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय इस्लामी दिवस घोषित किया जाए।

हम दुनिया के तमाम मुसलमानों और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों से अपील करते हैं कि वे आने वाले शुक्रवार को, जो पवित्र रमज़ान महीने का अंतिम शुक्रवार है, विश्व क़ुद्स दिवस की रैलियों और जुलूसों में भाग लें।

इसके साथ ही हम सभी सरकारों से अपील करते हैं कि वे इस विशाल जन-आंदोलन और रैलियों के आयोजन के लिए आवश्यक सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं।

टैग्स

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
captcha