हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार,  पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को अपनी हड़ताल आंशिक रूप से वापस ले ली। हालाँकि, अन्य विभागों में उनका काम स्थिर रहा।

डॉक्टरों ने गुरुवार को घोषणा की कि वे शनिवार से आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। राज्य सरकार के साथ कई दौर की चर्चा के बाद डॉक्टर्स फ्रंट ने यह फैसला लिया।

एक डॉ. अंकित मेहतो ने पीटीआई को बताया कि हम आज (शनिवार) से दोबारा ड्यूटी पर लौट रहे हैं। ध्यान दें कि यह केवल आंशिक रूप से ही किया जा रहा है।

ड्यूटी पर लौटने वाले डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की है। यदि इस संबंध में कोई चूक हुई तो उन्हें दोबारा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
शनिवार को कुछ अज्ञात डॉक्टरों ने पीटीआई को बताया कि वे अपनी बाकी मांगें माने जाने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा. डॉक्टरों ने एक बयान में कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम आंदोलन जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों के संगठन, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कई पिछले एक महीने से वरिष्ठ अधिकारी के इस्तीफे और पश्चिम बंगाल में चिकित्सा केंद्रों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

17 सितंबर को, राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग मान ली और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा निदेशक देबाशीष हलदर और स्वास्थ्य सेवा निदेशक कोस्तु नाइक को हटाने की घोषणा की।

हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पांच सूत्री मांगों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का समाधान अभी बाकी है और उन्होंने राज्य सरकार के साथ एक और बैठक की मांग की है. बुधवार को दूसरी बैठक में जूनियर डॉक्टरों ने अधिक अधिकारियों को निलंबित करने, स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य सचिव के इस्तीफे और अस्पतालों में सुरक्षा में सुधार के उपायों की मांग की।