हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,  उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने 14वीं शताब्दी में बनी एक प्राचीन मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश देने से सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने सभी निचली अदालतों को पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र से संबंधित लंबित मामलों में आदेश जारी करने से रोक दिया था।

स्वराज वाहनी एसोसिएशन नामक एक हिंदू संगठन ने जौनपुर अदालत में मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि जौनपुर में अटाला मस्जिद को एक मंदिर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और 14 वीं शताब्दी के शासक फिरोज शाह तुगलक ने भारत पर शासन किया था, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मांग की कि हिंदुओं को स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए और गैर-हिंदुओं को परिसर में प्रवेश करने से रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर को जारी आदेश का हवाला देते हुए याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि पूजा स्थलों पर 1991 के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 12 दिसंबर को निचली अदालतों को स्थानों की धार्मिक भूमिका से संबंधित लंबित मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था. पूजा के संबंध में सर्वेक्षण निर्देशों सहित कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न करें। इसी निर्देश के मद्देनजर जौनपुर कोर्ट ने सोमवार को अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई की अगली तारीख अगले साल 2 मार्च तय की है।

ज्ञात हो कि वर्तमान में, देश भर की अदालतों में 10 मस्जिदों और दरगाहों की धार्मिक भूमिका से संबंधित कम से कम 18 मामले लंबित हैं, जिनमें वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह शामिल हैं। इन मामलों में हिंदू पक्षों ने दावा किया है कि ये संरचनाएं प्राचीन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थीं।