हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट अनुसार,  सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद में 'चिह्नित स्थान' का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की मांग पर मस्जिद प्रबंधन समिति से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अजल भुइयां की पीठ ने हिंदू वकील श्याम दीवान और विष्णु शंकर जैन की याचिका पर मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया और उन्हें 17 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया। हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को एक साथ मिलाने का भी अनुरोध किया, लेकिन इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, इस पर भी 17 दिसंबर को सुनवाई होगी।

दूसरी ओर, मस्जिद समिति के वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए कहा कि समिति द्वारा दायर एसएलपी को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं पूजा स्थलों के संरक्षण अधिनियम के तहत अस्वीकार्य हैं। 1991सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में कई बार इस कानून का हवाला दिया है और इस पर मुहर लगाई है. गौरतलब है कि लंबे समय तक ज्ञान वापी मस्जिद का एएसआई द्वारा अलग-अलग एंगल से सर्वे करने के बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट में मस्जिद की खुदाई कर सर्वे कराने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने आदेशों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया खुदाई की मांग पूरी न होने के बाद अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नई मांग रखी है।

हिंदू पक्ष द्वारा वॉशरूम के फव्वारे को 'शिवलिंग' कहने पर हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वॉशरूम को सील करने का अंतरिम आदेश दिया है, जो अभी भी लागू है. हिंदू पक्ष का दावा है कि “सील किए गए हिस्से में महत्वपूर्ण सबूत और वस्तुएं हैं जो इंगित करती हैं कि वहां एक मंदिर था। "