हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक समाचार के अनुसार बताया कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने एक बयान में डेनिश संसद की कार्रवाई की सराहना की और इसे एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना है।
उन्होंने कहा कि डेनिश संसद का यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने कुछ यूरोपीय देशों में मुस्हफ शरीफ की प्रतियों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद लिया गया था।
इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने कहा डेनिश संसद द्वारा अनुमोदित कानून कुरान, पवित्र ग्रंथों का अपमान करने और धार्मिक नफरत फैलाने से निपटने के प्रयासों में प्रभावी हैं और अनुयायियों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहिष्णुता, मित्रता और अनुकूलता प्रदान करता है धर्मों, राष्ट्रों और समाजों के लिए है।
गुरुवार को डेनिश संसद ने पवित्र कुरान और पवित्र पुस्तकों के अपमान और जलाने को अपराध मानने वाले कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 94 वोट और विपक्ष में 77 वोट पड़े, कुल 179 वोट पड़े।
इस नए कानून के अनुसार, जिसे डेनिश संसद के अधिकांश प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया था इस देश में पवित्र कुरान और पवित्र पुस्तकों को जलाना और हमला करना और धार्मिक मूल्यों को लक्षित करने वाला अनुचित व्यवहार निषिद्ध है।
डेनिश संसद ने जो मंजूरी दी है उसके मुताबिक, इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा या दो साल तक की जेल होगी इस कानून को लागू होने के लिए डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
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