लेखक: मौलाना तकी अब्बास रिज़वी कलकतवी
हौज़ा न्यूज़ एजेंसी | मिडिल ईस्ट एक बार फिर चिंता की चपेट में है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में चल रहे मानवीय हालात ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। कई देशों ने इज़राइली कामों की खुलकर आलोचना की है और फ़िलिस्तीनी लोगों के पक्ष में आवाज़ उठाई है। ऐसे माहौल में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल दौरा बहुत अहम हो गया है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम उसके न्यूट्रैलिटी के दावे का उल्लंघन है और इससे भारत की इमेज खराब हुई है।
भारत हमेशा से फ़िलिस्तीनी लोगों का सपोर्टर रहा है और "टू-स्टेट सॉल्यूशन" पर अपनी बात का बचाव करता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एशिया के सबसे ताकतवर और असरदार देशों में से एक है। 1.4 बिलियन से ज़्यादा आबादी वाला यह देश एक फ़ेडरल रिपब्लिक है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस इलाके में आर्थिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल तौर पर एक अहम जगह रखता है। आर्थिक तौर पर, यह दुनिया की बड़ी इकॉनमी में शामिल हो गया है, मिलिट्री पावर के मामले में खास है, और टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और IT के फील्ड में भी बहुत तरक्की की है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में इसका रोल लगातार बढ़ रहा है, और इसे एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन 2014 से इज़राइल की तरफ़ इसका बढ़ता झुकाव और 2026 में मोदी के इज़राइल दौरे के पीछे क्या मोटिवेशन और मकसद हैं, इसे कुछ लोग चिंता की बात मान रहे हैं। एक ऐसे देश के लिए जिसने लंबे समय से खुद को एक बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का चैंपियन बताया है, किसी एक देश के प्रति साफ झुकाव निश्चित रूप से चिंता की बात है।
यह बहस नई नहीं है, लेकिन हालात ने इसे नई तेज़ी दी है। भारत की फॉरेन पॉलिसी लंबे समय से नॉन-अलाइमेंट के सिद्धांत पर आधारित रही है। कोल्ड वॉर के दौरान, इसने खुद को एक बैलेंस्ड और उसूलों वाला देश बताया, जो पावर ब्लॉक्स से दूरी बनाए रखता था। फ़िलिस्तीनी के सेल्फ-डिटरमिनेशन के अधिकार का समर्थन करना और एक फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करना इस पॉलिसी का लॉजिकल कंटिन्यूएशन था। यही वह बुनियाद थी जिसने भारत को डेवलपिंग दुनिया में एक नैतिक प्रतिष्ठा दिलाई।
लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स का मैदान बदल गया है। पिछले दशक में, नई दिल्ली ने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स के बजाय प्रैक्टिकल हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इज़राइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के क्षेत्रों में एक प्रमुख पार्टनर के रूप में उभरा है। साथ ही, यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ देशों के साथ संबंध भी बढ़े हैं। इस अप्रोच को कुछ एक्सपर्ट्स “मल्टी-डाइमेंशनल डिप्लोमेसी” कहते हैं—यानी, एक ही समय में दुनिया की अलग-अलग ताकतों के साथ संबंधों को बैलेंस करना।
लेकिन, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ़ हितों का मामला नहीं है; इसमें नैतिक असर भी शामिल हैं। जब गाज़ा में मानवीय संकट की खबरें आती हैं, तो मुस्लिम दुनिया और दूसरी जगहों पर यह एहसास होता है कि भारत साफ़ तौर पर एक तरफ़ झुक रहा है। यह सोच भारत की सॉफ्ट पावर पर असर डाल सकती है—वह सॉफ्ट पावर जिसने इसे एक संतुलित, ज़िम्मेदार और सिद्धांतों वाली आवाज़ के तौर पर पहचाना है।
दूसरी ओर, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि आज की दुनिया की राजनीति में, पूरी तरह से न्यूट्रैलिटी लगभग गायब हो गई है। हर देश अपने आर्थिक विकास, सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के आधार पर फ़ैसले लेता है। चीन का बढ़ता असर, एनर्जी की ज़रूरतें और डिफ़ेंस कोऑपरेशन का महत्व भारत को नए अलाइनमेंट की ओर ले जा रहा है।
ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी पुरानी जगह खो दी है और अब वह नॉन-अलाइंड मूवमेंट का प्रतिनिधि होने के बजाय अपने हितों की रक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। असली सवाल यह है कि क्या यह स्ट्रैटेजी उसे लंबे समय तक स्थिरता और ग्लोबल सम्मान दिलाएगी, या यह उसकी नैतिक क्रेडिबिलिटी का और टेस्ट करेगी? यह तो समय ही तय करेगा।
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