लेखकः सय्यद नजीबुल हसन ज़ैदी
हौज़ा न्यूज़ एजेंसी, 26 जनवरी को हम भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और देश को गणराज्य (Republic) का दर्जा मिला। यह दिन केवल भारतीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और संविधान की सर्वोच्चता की याद भी दिलाता है।
26 जनवरी को संविधान का लागू होना:
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य राज्य के रूप में स्थापित किया। संविधान की रचना में डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान था, खासकर मुसलमानों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसे आज के समय में नफरत की भावना से समझने की आवश्यकता है।
1930 की पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना:
26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी दिन "पूर्ण स्वराज" (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का दिन चुना गया।
इस दिन से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई और नागरिक अधिकारों का आगाज भी इसी दिन से हुआ। यही वह दिन है जब भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कानूनी संरक्षण दिया। इस दिन से हर नागरिक को अभिव्यक्ति, धर्म, समानता और शिक्षा जैसे अधिकार मिले।
गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय एकता:
गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों को एकजुट करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या भाषा से संबंधित हों। इस दिन हमें सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत अधिक थी, इसके लिए बहुत खून बहाया गया और अनेक बलिदान दिए गए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह कानून का पालन करे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे और देश की प्रगति में योगदान दे।
नौजवानों में जागरूकता:
युवावस्था सफलता की नींव होती है। यदि इस समय कोई युवा आलसी हो जाए या उसके मन में नफरत की भावना भर दी जाए, तो आने वाली पीढ़ियां तबाह हो सकती हैं। युवावस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति के पास शक्ति, सामर्थ्य और उमंग होती है। यदि इन शक्तियों को सही दिशा में लगाया जाए, तो यही ऊर्जा देश की प्रगति में योगदान कर सकती है। 26 जनवरी का संदेश खासकर युवाओं के लिए है कि वे देश के भविष्य के निर्माता हैं, अपने जोश को देश की सेवा में लगाएं और नफरत से बचें।
भारतीय संविधान की रचना में मुसलमानों का योगदान:
भारतीय संविधान की रचना में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में शामिल मुस्लिम नेताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता पर आधारित राज्य बनाने में भरपूर योगदान दिया।
महत्वपूर्ण मुस्लिम सदस्य और उनका योगदान:
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मौलाना अबुलकलाम आज़ाद: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिल सकें।
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सैयद मोहम्मद सईद उल्ला: संविधान सभा के सदस्य, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया और धार्मिक स्वतंत्रता की धारा को संविधान में शामिल करने में मदद की।
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बेगम आबिदा अहमद: उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, समानता और शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई।
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हुसैन इमाम: उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों, विशेषकर शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता पर काम किया।
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हुसैन लियाकत अली खान: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तर्क प्रस्तुत किए।
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ख्वाजा मोहम्मद बक्ती: एक प्रमुख मुस्लिम नेता जिन्होंने संविधान सभा में मुसलमानों के अधिकारों के लिए कई प्रस्ताव पेश किए।
मुसलमानों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव और संविधान में उनकी भागीदारी:
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धर्मनिरपेक्षता: मुसलमान नेताओं के जोरदार दबाव के कारण भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार मिल सकें। इसी कारण, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया।
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अल्पसंख्यकों के अधिकार: संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, रिवाजों को बनाए रखने और अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया।
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नागरिक अधिकार: मुसलमान नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, समान अधिकार प्राप्त हों।
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जाति व्यवस्था के खिलाफ सुरक्षा: मुसलमानों ने अन्य समाज के साथ-साथ पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण का समर्थन किया।
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मुस्लिम पर्सनल लॉ: मुसलमानों के लिए अपने पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह, तलाक, विरासत और अन्य सामाजिक कानूनों पर अमल करने का अधिकार दिया गया।
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान की रचना में मुसलमानों ने सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करे। उनका योगदान इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मुसलमान स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।
26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय उत्सव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है। इस दिन की महत्वता को समझते हुए हमें अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए और देश की प्रगति में सकारात्मक योगदान देना चाहिए।
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