मौलाना इमदाद अली घेलो द्वारा लिखित

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोहरे मापदंड और पाखंड का स्पष्ट प्रमाण है। यह प्रस्ताव कनाडा ने पेश किया था, जिसे 77 देशों का समर्थन मिला। ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई उन ताकतों ने की है जो मानवाधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं।

इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया और दमनकारी ज़ायोनी राज्य शामिल हैं, जो मानवाधिकारों के नाम पर दुनिया में अपनी शक्ति का उपयोग करता है। दूसरी ओर, रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, इंडोनेशिया और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और संदेश दिया कि ईरान को अंतरराष्ट्रीय साजिशों का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। ये देश जानते हैं कि पश्चिम मानवाधिकार के हथियार का इस्तेमाल केवल उन राज्यों के खिलाफ करता है जो उसकी औपनिवेशिक परियोजनाओं के सामने झुकने से इनकार करते हैं।

ये वही पश्चिमी देश हैं जो गाजा में इजरायल की आक्रामकता और मानव नरसंहार पर चुप रहते हैं या उसके पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करते हैं। हाल के युद्ध में, इज़रायली हमलों में 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और हजारों घर नष्ट हो गए; लेकिन इसके बावजूद ये तथाकथित मानवाधिकार रक्षक इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाए. ऐसे में उनका ईरान के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाना उनकी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है।

जो देश ईरान पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हैं वे वास्तव में उसकी संप्रभुता, परमाणु विकास और साम्राज्यवाद के प्रतिरोध से डरते हैं। ये शक्तियां ईरान को सिर्फ इसलिए निशाना बनाती हैं क्योंकि वह अमेरिकी प्रभुत्व वाले शासन को स्वीकार करने से इनकार करता है। ईरानी लोगों और नेतृत्व ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि वे बाहरी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पाकिस्तान, चीन, रूस और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान करके ईरान के साथ अपना समर्थन घोषित किया। यह एक स्पष्ट संदेश है कि इस्लामी दुनिया और अन्य स्वतंत्र राज्य पश्चिम की औपनिवेशिक परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान का रुख विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि यह ईरान के साथ इस्लामी एकजुटता की अभिव्यक्ति है।

ईरान के ख़िलाफ़ साज़िशें इस बात का सबूत हैं कि वह अपने रास्ते पर है। चाहे वह परमाणु ऊर्जा की खोज हो या आंतरिक संप्रभुता, ईरान ने साबित कर दिया है कि वह वैश्विक दबाव की परवाह नहीं करता है। पश्चिम की नाराजगी ईरान के लिए इस बात का सबूत है कि उसकी नीति सही दिशा में जा रही है।

ईरान के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश करने वाले देश अपने पाखंड और दोहरे मापदंडों से दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं; लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के स्वतंत्र और संप्रभु देश इन साजिशों को समझ चुके हैं। ईरान का प्रतिरोध और उसके सहयोगियों का समर्थन साम्राज्यवादी शक्तियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्रस्ताव ईरान की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय और मजबूत करेगा।

इसके अतिरिक्त, ईरान के ख़िलाफ़ इस प्रस्ताव का समय भी विचारणीय है। पश्चिमी शक्तियां क्षेत्र में अपनी विफलताओं को छुपाने, फिलिस्तीन और गाजा में अत्याचारों से ध्यान हटाने के लिए ईरान को निशाना बना रही हैं। यह प्रस्ताव उन शक्तियों की हताशा को दर्शाता है जो मध्य पूर्व में अपना आधिपत्य बनाए रखने में विफल हो रही हैं।

यह स्पष्ट है कि ईरान का कड़ा रुख न केवल क्षेत्र में नई आशा की किरण है, बल्कि उत्पीड़ित देशों के लिए एक उज्ज्वल उदाहरण भी है। आज फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और अन्य प्रतिरोध आंदोलन ईरान के उसी दृढ़ संकल्प से प्रोत्साहित हैं। पश्चिमी शक्तियां और उनके सहयोगी शायद भूल गए हैं कि ईरान का प्रतिरोध सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, जो न्याय, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर आधारित है।

ईरानी नेतृत्व ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि वह बाहरी दबाव या आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य ईरान की आंतरिक व्यवस्था को अस्थिर करना और जनता के विश्वास को हिलाना है; लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरानी जनता हर साजिश का एकता और दृढ़ता से मुकाबला करती रही है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से वे राष्ट्र जो साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करते हैं, उन्हें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और उन विश्व शक्तियों को बेनकाब करना चाहिए जो मानवाधिकारों को अपने राजनीतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। यह समय न केवल ईरान के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक निर्णायक चरण है, जहां सभी राष्ट्रों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा।