हौजा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद डेक्कन/मज्मा उलेमा व खुत्बा हैदराबाद डेक्कन के प्रमुख मौलाना अली हैदर फरिश्ता ने एक बयान में कहा कि वक्फ एक संपत्ति है जो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आरक्षित है। इस्लामी कानून के तहत, इस संपत्ति का उपयोग धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना हराम है। संपत्ति को वक्फ कहने का उद्देश्य यह है कि अब इसका मालेकाना अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास नहीं रह गया है। अब यह अल्लाह के नाम पर है। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो मालेकाना अधिकार पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनवरी 1998 में दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि ‘एक बार जब कोई संपत्ति वक़्फ़् कर दी जाती है, तो वह हमेशा के लिए वक़्फ़ रहती है।’ भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद, वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। वर्तमान में, वक्फ बोर्ड देश भर में लगभग 870,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां लगभग 940,000 एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। इसकी अनुमानित लागत 1,20,000 करोड़ रुपये है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ‘वक्फ संशोधन विधेयक’ लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया है।

मौलाना अली हैदर फरिश्ता ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद भारतीय मुसलमानों में चिंता, बेचैनी और वंचना की भावना का माहौल है। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। निंदात्मक बयानों का प्रसार और प्रकाशन भी जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हर दिशा में फैले अभाव और निराशा के घोर अंधकार में, सर्वोच्च न्यायालय ही आशा और न्याय की एकमात्र टिमटिमाती किरण है। देखो क्या हो रहा है। इसके साथ ही मुसलमानों को उत्साह से अधिक सचेत होकर काम करना चाहिए। सही रणनीति अपनाएं उपरोक्त वक्फ विधेयक के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले मुसलमानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की मुसलमानों के प्रति दुर्भावना और घृणास्पद नीति को देखते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस लेना आसान नहीं है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए: "मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने एक गिलास तोड़ दिया, और मैं बारह बार वापस आया।" 

मज्मा उलेमा व खुत्बा के संरक्षक ने कहा कि वक़्फ़ का मुद्दा वास्तव में एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन वक़्फ़ का मुद्दा आम मुसलमानों से संबंधित नहीं है और न ही इसे सार्वजनिक करने का कोई प्रयास किया गया है। अब यह गणना करने का समय आ गया है कि वक़्फ़ से कितने मुसलमानों को लाभ हुआ और विवादास्पद वक़्फ़ विधेयक से कितने मुसलमानों को नुकसान हो सकता है।

अंत में उन्होंने कहा कि निःसंदेह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक खतरनाक एवं गहरी राजनीतिक साजिश है। यह शरीयत में खुला हस्तक्षेप है। हालाँकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों ने जानबूझकर या अनजाने में सरकार को वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का अवसर प्रदान किया है। तो फिर यह घबराहट, यह चीख-पुकार और यह शोर-शराबा किस बात का है? याद रखें, अक्सर अत्यधिक घबराहट से समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं और सही निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। और वैसे भी धैर्य को सफलता की कुंजी कहा जाता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।