हौजा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अंजुमन-ए-शरिया शिया-ए-जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल-मुसवी अल-सफवी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को बड़ी संख्या में अपनी राय और विचार भेजें और इस बिल का विरोध करें, ताकि सरकार को यह स्पष्ट हो जाए कि संशोधित बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे नुकसान की संभावना है।

आगा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति नहीं है बल्कि मुसलमानों की निजी संपत्ति है जिसे उन्होंने धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए अल्लाह सर्वशक्तिमान को अर्पित किया है। वक्फ बोर्ड और ट्रस्टियों की भूमिका केवल उन्हें विनियमित करने की है, लेकिन अब प्रस्तावित विधेयक में जहां गैर-मुस्लिमों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है, वहीं यह विधेयक गैर-मुसलमानों को अपनी कोई भी संपत्ति दान करने से रोकता है।

आगा हसन ने मीरवाइज कश्मीर डॉ. मुहम्मद उमर फारूक को जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दिए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब सरकार तय करती है कि उन्हें कब जुमे की नमाज अदा करनी चाहिए और कब नहीं, जो प्रति धर्म में हस्तक्षेप का एक बड़ा सबूत है।