हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ब्रिगेडियर जनरल डॉ. मोहसिन रज़ाई ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई से मुलाकात की।
इस मुलाकात में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और उसके सचिवालय को देश के मामलों के प्रबंधन का केंद्र बताया। उन्होंने संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे चार क्षेत्रों के एक-दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेते समय आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर दिया।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि ठोस और मजबूत निर्णय लेने के लिए प्रत्येक कदम की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की पूरी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए रोडमैप का इस्तेमाल आवश्यक है।
इस मुलाकात में राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को मजबूत बनाने तथा जनता और अधिकारियों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने, देश की समस्याओं के समाधान को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति और प्रशासनिक संस्थाओं की सहायता करने के लिए संविधान, विशेष रूप से उसके अनुच्छेद 176 का उपयोग करने, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने तथा साझा और दीर्घकालिक हितों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने राष्ट्रीय प्रतिरोध के परिणामों में से एक दुश्मन की असहायता को बताया। उन्होंने देश और व्यवस्था की रक्षा में जनता की निरंतर भागीदारी बनाए रखने के लिए सक्रिय और समयानुकूल सूचना प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध तथा ‘न युद्ध, न शांति’ की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से देश के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत शर्तों को लागू कराने और ईरानी राष्ट्र तथा प्रतिरोध मोर्चे के अधिकारों एवं हितों को हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखने की भी आवश्यकता बताई।
इस मुलाकात में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ब्रिगेडियर जनरल डॉ. मोहसिन रज़ाई ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की स्थिति और जारी प्रयासों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक रूप से विकसित किए गए तंत्र को व्यवस्थित करने की इस्लामी गणराज्य ईरान की रणनीतिक नीति के संबंध में परिषद के सचिवालय द्वारा किए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी।
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