हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इराकी न्यायविद् अली अल-तमीमी ने दमिश्क में तेहरान के वाणिज्य दूतावास पर हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से वैध और कानूनी बताया।

उन्होंने कहा: दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली सरकार का हमला, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुसार, दूतावास देश के क्षेत्र का हिस्सा है, यानी अगर ईरानी दूतावास दमिश्क में है, तो यह ऐसा है जैसे कि ईरान का हिस्सा ईरान देश का है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार, ईरान को इस हमले का जवाब देने का अधिकार था।

अल-तमीमी ने कहा: सुरक्षा परिषद की बैठक जिसमें इन हमलों पर चर्चा की गई, इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने, जिनेवा और हेग सम्मेलनों सहित गाजा में युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए इजरायल की निंदा की जानी चाहिए थी उसे अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन, युद्ध अपराध और नरसंहार आदि जैसे अपराधों के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत दंडनीय बताया।

इस न्यायविद् ने कहा: इज़राइल पर ईरान का हमला 1973 के बाद अपनी तरह का पहला हमला है और ईरान को दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर आतंकवादी हमले का जवाब देना पड़ा।

उन्होंने कहा: इन घटनाओं से फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल सकती है, और ये हमले गाजा मुद्दे को हल करने के लिए इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालने का एक साधन हो सकते हैं ताकि दुनिया में संघर्ष हो सके। समाधान। दायरा व्यापक नहीं होना चाहिए।