۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
بیانیۀ بانجول

हौज़ा / गाम्बिया की राजधानी बंजुल में हुई बैठक के अंत में इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने एक बयान में गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ सभी आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान किया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को गाम्बिया की राजधानी बंजुल में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के नेताओं की 12वीं बैठक के अंत में इस संगठन के सदस्य देशों ने एक बयान में कहा तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सभी प्रकार की आक्रामकता को समाप्त करने का आह्वान करते हुए, उन्होंने ग़ज़्ज़ा पट्टी को चिकित्सा और खाद्य सहायता, पानी और बिजली की आपूर्ति और तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बयान में कहा गया है: "हम ग़ज़्ज़ा में और नरसंहार की चेतावनी देते हैं। भूख, पानी की कमी और ईंधन कटौती ग़ज़्ज़ा में और विनाश का कारण बन रही है। हम फिलिस्तीनी लोगों से उनकी भूमि से विस्थापित होने का आह्वान करते हैं। निर्वासन या जबरन निर्वासन के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे जघन्य कृत्य का विरोध करने के लिए तैयार हैं।

इस संगठन के सदस्य देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और मध्यस्थता के महत्व पर भी जोर दिया और इस तरह इस्लामी देशों के बीच तनाव मुक्त माहौल पर जोर दिया।

बयान में कहा गया है: हम गरिमापूर्ण जीवन के महत्व पर जोर देते हैं और उन देशों में मुस्लिम समुदायों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं जो इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य नहीं हैं, हम उन अल्पसंख्यकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं जो इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य नहीं हैं। जो लोग उत्पीड़न, अन्याय और आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, हम उनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं और उनके अधिकारों, सम्मान, धर्म, धर्म और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांग करते हैं।

बयान में कहा गया है: हम गाजा में इस्राईली शासन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने में अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं, जो सबसे बुनियादी नैतिक मूल्यों का सम्मान किए बिना छह महीने से अधिक समय से जारी है, और हम दुनिया के देशों से मांग करते हैं कि वे उपाय करें गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए नरसंहार के अपराध को रोकें और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन करें।

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