हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,यमन के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि, यमन की जनता का संघर्ष अपने वैध अधिकारों की बहाली, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और वर्षों से जारी अन्यायपूर्ण नाकाबंदी तथा विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कराने के लिए है। मंत्रालय के अनुसार, यमन पर थोपा गया युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध देश के नागरिकों के लिए भारी मानवीय संकट का कारण बने हैं।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय देशों को इस संघर्ष की वास्तविकता को समझना चाहिए तथा सऊदी नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दावों के बजाय ज़मीनी हालात का निष्पक्ष आकलन करना चाहिए।
मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सऊदी शासन अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों को एक ऐसे संघर्ष में शामिल करना चाहता है, जिसने पहले ही क्षेत्र में अस्थिरता और व्यापक तबाही पैदा की है।
बयान में आगे कहा गया कि, इतिहास ने साबित कर दिया है कि सऊदी अरब की सैन्य नीतियां अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही हैं। इसके बावजूद रियाज लगातार नए देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि कोई भी समझदार और दूरदर्शी देश ऐसे असफल और मूर्खतापूर्ण गठबंधन का हिस्सा बनकर अपने राष्ट्रीय हितों को जोखिम में नहीं डालेगा।
यमन के विदेश मंत्रालय ने सभी देशों से अपील की कि, वे क्षेत्र में तनाव और युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय संवाद, न्याय और शांति के प्रयासों का समर्थन करें तथा ऐसे किसी भी कदम से बचें जो संघर्ष को और अधिक भड़काने का कारण बने।
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