अमेरिका कैसे बना और 50 राज्यों तक पहुंचा? राष्ट्रपति को राज्यों पर कितने अधिकार हैं?

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस लेख में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के गठन के इतिहास और संघीय सरकार तथा राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे की समीक्षा की गई है।

प्रस्तावना

संयुक्त राज्य अमेरिका आज 50 राज्यों से मिलकर बना एक देश है। केंद्र सरकार के साथ-साथ, जिसे अमेरिका में "संघीय सरकार" कहा जाता है, इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी शासन व्यवस्था, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है।

यहां "संघीय" से आशय ऐसी शासन व्यवस्था से है, जिसमें कुछ अधिकार केंद्र सरकार और देश की घटक इकाइयों यानी राज्यों के बीच बांटे जाते हैं।

यही व्यवस्था अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली को उन देशों से अलग बनाती है, जहां केंद्र सरकार का स्थानीय इकाइयों पर व्यापक अधिकार होता है।

लेकिन यह व्यवस्था कैसे बनी? अमेरिका पूरी तरह केंद्रीकृत शासन के बजाय 50 राज्यों में क्यों बंटा? राज्यों के गवर्नरों का चुनाव कौन करता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति किसी गवर्नर को पद से हटा सकता है?

इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें अमेरिका के गठन के इतिहास और उसके संविधान की ओर लौटना होगा।

13 उपनिवेशों से संघीय व्यवस्था तक

अमेरिका के गठन से पहले, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से का एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन था और इस क्षेत्र में 13 ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हो चुके थे।

इन उपनिवेशों के निवासियों और ब्रिटिश सरकार के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण बने।

4 जुलाई 1776 को उपनिवेशों की कांग्रेस ने "स्वतंत्रता की घोषणा" को स्वीकार किया और ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की। कई वर्षों के युद्ध के बाद ब्रिटेन पराजित हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नए देश का गठन हुआ।

लेकिन ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करना ही अमेरिकियों के सामने एकमात्र समस्या नहीं थी। उन्हें यह तय करना था कि नए देश का शासन किस प्रकार चलाया जाए और केंद्र सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच संबंध किस प्रकार के हों।

शुरुआती वर्षों में "आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन" यानी परिसंघ के अनुच्छेद देश के शासन का आधार थे। परिसंघ का अर्थ ऐसे कई राजनीतिक इकाइयों का संघ है, जिनमें से प्रत्येक अपने अधिकांश अधिकार अपने पास रखती है। उस समय अमेरिका की केंद्र सरकार के पास सीमित शक्ति थी और राज्यों के पास व्यापक अधिकार थे।

आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण राज्यों के प्रतिनिधि 1787 में एकत्र हुए और उन्होंने एक नया संविधान तैयार किया। इस संविधान को 17 सितंबर 1787 को संवैधानिक सम्मेलन ने स्वीकृति दी।

इस संविधान को तैयार करते समय मुख्य मुद्दों में से एक केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकारों की सीमा निर्धारित करना था। एक ओर देश के साझा मामलों को चलाने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार आवश्यक थी, वहीं दूसरी ओर राज्य अपने सभी अधिकार खोना नहीं चाहते थे।

इसके परिणामस्वरूप ऐसी व्यवस्था बनी जिसे "संघवाद" कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कुछ शक्तियां संघीय सरकार के पास और कुछ अन्य शक्तियां राज्य सरकारों के पास रहती हैं।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, संघीय सरकार कुछ राष्ट्रव्यापी मामलों जैसे विदेश नीति, राष्ट्रीय रक्षा और संघीय कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदार है, जबकि राज्यों को भी कई आंतरिक मामलों में कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार है।

इसी कारण अमेरिका में "राज्य" केवल किसी प्रशासनिक प्रांत के समान नहीं है। प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी सरकार, विधायिका, अदालतें और अपने कानून रखने का अधिकार है।

अमेरिका 50 राज्यों में क्यों बंटा है?

आज के 50 अमेरिकी राज्य एक साथ और एक ही समय में अस्तित्व में नहीं आए थे। शुरुआत में नया अमेरिका उन्हीं 13 मूल राज्यों से बना था और समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों को धीरे-धीरे नए राज्यों में बदला गया।

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 में नए राज्यों को स्वीकार करने का अधिकार कांग्रेस यानी संघीय सरकार की विधायिका को दिया गया है। इसलिए किसी भी क्षेत्र को राज्य बनने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

इसी तरह, यदि किसी मौजूदा राज्य के किसी हिस्से को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाना हो, तो संबंधित राज्य की विधायिका और कांग्रेस की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, अमेरिका के क्षेत्र के विस्तार और नए क्षेत्रों के जुड़ने के साथ इतिहास के दौरान राज्यों की संख्या बढ़ती गई और अंततः यह संख्या 50 तक पहुंच गई।

हालांकि, अमेरिका के अधीन सभी क्षेत्र राज्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, प्यूर्टो रिको और गुआम को "अमेरिकी क्षेत्र" माना जाता है और कानूनी रूप से उनकी स्थिति राज्यों से अलग है। वॉशिंगटन डी.सी. भी अमेरिका की राजधानी है, लेकिन यह कोई राज्य नहीं है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी 50 राज्यों की अपनी-अपनी सरकारें हैं। राज्यों की सामान्य शासन व्यवस्था में तीन मुख्य अंग होते हैं: कार्यपालिका यानी सरकार चलाने वाला अंग; विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था; और न्यायपालिका यानी न्यायिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें।

प्रत्येक राज्य का अपना संविधान भी होता है। इसलिए कुछ मामलों में एक राज्य के कानून दूसरे राज्य से अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी मामलों का निर्धारण वॉशिंगटन स्थित संघीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता।

गवर्नरों का चुनाव कौन करता है और राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हैं?

प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में आम तौर पर एक व्यक्ति होता है, जिसे "गवर्नर" कहा जाता है। गवर्नर उस राज्य की कार्यपालिका के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।

इसके विपरीत, अमेरिका का राष्ट्रपति संघीय सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसलिए राज्यों के गवर्नर सामान्य रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रशासनिक अधीनस्थ नहीं होते।

अमेरिका में गवर्नरों का चुनाव आम तौर पर उसी राज्य के लोग करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राज्य के लोग उसी राज्य में होने वाले चुनाव में गवर्नर पद के उम्मीदवारों को वोट देते हैं।

चुनाव की प्रक्रिया, गवर्नर के कार्यकाल और उससे संबंधित कुछ शर्तें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं।

इसलिए कैलिफोर्निया के नागरिक कैलिफोर्निया के गवर्नर का चुनाव करते हैं और टेक्सास के नागरिक टेक्सास के गवर्नर का, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति।

लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर को पद से हटा सकता है?

सामान्य स्थिति में नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति संघीय सरकार का प्रमुख है और उसके पास राज्यों के गवर्नरों को सीधे पद से हटाने का अधिकार नहीं है।

अमेरिकी संविधान भी राष्ट्रपति के अधिकारों को संघीय सरकार के ढांचे में निर्धारित करता है और गवर्नरों को ऐसे अधिकारियों के रूप में शामिल नहीं करता, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त या बर्खास्त कर सके।

यदि किसी गवर्नर को उसके पद से हटाया जाना हो, तो यह मामला संबंधित राज्य के संविधान, राज्य के कानूनों और उसमें निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन होता है।

उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में "महाभियोग" की प्रक्रिया मौजूद है। यह आरोपों की जांच के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कानूनी शर्तें पूरी होने पर किसी निर्वाचित पदाधिकारी को पद से हटाया जा सकता है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि संघीय सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह एक-दूसरे से अलग हैं। दोनों के बीच व्यापक संबंध हैं। संघीय कानून, संघीय बजट, संघीय अदालतें और राष्ट्रीय कार्यक्रम राज्यों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के पास संघीय सरकार के क्षेत्र में व्यापक अधिकार भी हैं। इनमें संघीय कानूनों को लागू करना, संघीय कार्यपालिका का संचालन, विदेश नीति में भूमिका निभाना और संविधान तथा अमेरिकी कानूनों के दायरे में सशस्त्र बलों का कमांडर होना शामिल है। लेकिन इन अधिकारों का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति के पास राज्य सरकारों को सीधे चलाने या उनके गवर्नरों को पद से हटाने का अधिकार है।

राष्ट्रपति चुनाव में भी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक राज्य में मतदान उसके अपने कानूनों और चुनावी व्यवस्था के अनुसार होता है और राज्यों के चुनाव परिणाम राष्ट्रपति के लिए "इलेक्टोरल कॉलेज" यानी "निर्वाचक मंडल" के सदस्यों के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं।

इसलिए जब "अमेरिकी सरकार" की बात की जाती है, तो वॉशिंगटन की संघीय सरकार और 50 राज्यों की सरकारों के बीच अंतर करना जरूरी है। राष्ट्रपति संघीय सरकार का प्रमुख होता है, जबकि गवर्नर किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को सामान्य रूप से किसी गवर्नर को पद से हटाने का अधिकार नहीं होता और गवर्नर राष्ट्रपति के अधीनस्थ नहीं होता।

शासन की यह व्यवस्था, जिसमें संघीय सरकार और राज्यों के बीच अधिकार बांटे गए हैं, निर्णय लेने की जटिलता, राज्यों के बीच कानूनों में व्यापक अंतर और केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच समन्वय में कठिनाई जैसी चुनौतियों का सामना कर सकती है।

इसी तरह, सत्ता के बंटवारे के कारण कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने और एक समान नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। दूसरी ओर, चुनावों और सरकारी निर्णयों में बड़ी कंपनियों तथा राजनीतिक समूहों के धन और प्रभाव के कारण हमेशा यह आलोचना होती रही है कि व्यवहार में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक प्रभाव और शक्ति प्राप्त नहीं है।