हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , देवबंद : बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधक घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया आदेश
भारत के एक धार्मिक स्कूल दारुल उलूम देवबंद ने नई जनसंख्या नीति 2021-2030 पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के इस कदम को मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है।
इस संबंध में महान धार्मिक विश्वविद्यालय दारुल उलूम देवबंद के अधीक्षक मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से यहां जनसंख्या नियंत्रण है।ये हमें लगता है कि यह मानवाधिकारों के खिलाफ है।
"यदि दो से अधिक बच्चे पैदा होते हैं और वे सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, तो इन बच्चों का क्या कसूर है?" हम समझते हैं कि यह कानून न्याय पर आधारित नहीं है, यह गलत है
मुफ्ती अबुल कासिम ने कहा कि वैश्विक और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और आंकड़ों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और न्याय पर आधारित कानून होना चाहिए।
उन्होंने नई नीति को सभी वर्गों के लिए अवांछनीय बताया और कहा कि दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को दंडित करने के निर्णय का उनके बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की हैं।
मसौदा विधेयक के मुताबिक, दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और न ही वे स्थानीय चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
इतना ही नहीं, मसौदा प्रस्ताव के अनुसार जहां एक और दो बच्चों वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं में विशेष लाभ दिया जाएगा,
दो से अधिक बच्चों वाले परिवार 77 प्रकार की सरकारी सेवाओं से वंचित रहेंगे।
हालांकि, जनसंख्या अनुसंधान और विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश या देश में ऐसे किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ऐसे कानूनों की राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि नहीं की जाती है। विश्व हिंदू परिषद ने भी किया इसका विरोध किया हैं।2015 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश की जनसंख्या 2.2 है जबकि उत्तर प्रदेश की 2.7 है।
इन आँकड़ों के अनुसार, यदि बच्चे के जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है और प्राथमिकता दी जाती है, तो जनसंख्या का अनुपात भी बिगड़ सकता है।