हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,एक रिपोर्ट के अनुसार ,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थल मुख्य रूप से प्रार्थना और पूजा के लिए हैं, और लाउडस्पीकर के उपयोग को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, खासकर जब यह अक्सर स्थानीय निवासियों को असुविधा का कारण बनता है। यह टिप्पणी तब सामने आई जब अदालत ने मुख्तियार अहमद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की राज्य की अनुमति मांगी गई थी।

यह फैसला अदालत द्वारा मुख्तियार अहमद की याचिका खारिज करते हुए दिया गया। याचिका में एक मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे लाइव लॉ के मुताबिक राज्य ने अस्वीकार कर दिया। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और डॉ. राज रमेश की खंडपीठ ने राज्य के इस विरोध को सही ठहराया कि याचिकाकर्ता न तो मस्जिद का मालिक था और न ही वहां का ट्रस्टी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को इस मामले में अधिकार नहीं था।

इसी प्रकार, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की इसे धार्मिक रस्मों के लिए अनावश्यक बताते हुए।

जस्टिस ए.एस. गडकरी और एस.सी. चांडे की खंडपीठ ने ध्वनि प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू एजेंसियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह धार्मिक संस्थानों को ध्वनि नियंत्रण के उपाय अपनाने में मार्गदर्शन दे, जैसे ऑटो-डिसेबल लिमिट वाले कैलिब्रेटेड साउंड सिस्टम का उपयोग।

यह आदेश करला में हाउसिंग एसोसिएशन की एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। जागो नेहरू नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और शिव रुश्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के दुरुपयोग पर शिकायत की थी।

मई 2022 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी तरह फैसला दिया था कि अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यह फैसला बदायूं जिले के निवासी इरफान की याचिका को खारिज करते हुए दिया गया, जिसने लाउडस्पीकर के उपयोग की अपनी याचिका को खारिज करने के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट के निर्णय को चुनौती दी थी।