हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,  उत्तर प्रदेश के मदरसों का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन योगी सरकार और उसके अधीनस्थ संस्थानों की कार्रवाई जारी है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के 4,000 से अधिक मदरसों और स्कूलों के निरीक्षण में एटीएस सहयोग करेगी। एटीएस इसकी जांच करेगी कि उक्त मदरसे कितने समय से चल रहे हैं और उनका अब तक पंजीकरण क्यों नहीं कराया गया। इसके अलावा उनकी फंडिंग और अन्य पहलुओं की गहन जांच, सत्यापन और जांच के बाद एक स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट एटीएस महानिदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी के और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि 21 अक्टूबर को जमीयत उलेमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैर मान्यताप्राप्त मदरसों के संबंध में एनसीपीसी, मुख्य सचिव और अन्य विभागों द्वारा जारी सभी आदेशों पर रोक लगा दी थी। 

गौरतलब है कि यूपी में मदरसों की फंडिंग, मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की संख्या और उनके दूसरे स्कूलों में प्रवेश और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, एक बार फिर से फरमान जारी होने से मदरसों से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है।