लेखक: अर्ज़ मुहम्मद संजरानी

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी | ग्रेटर इज़राइल परियोजना अब केवल एक वैचारिक सपना या किताबी अवधारणा नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम जगत में इज़राइली राज्य की एक सतत और सक्रिय नीति मानी जाती है। नेतन्याहू के नेतृत्व में, इज़राइल की विदेश नीति, सैन्य कार्रवाइयों और कूटनीतिक रणनीति ने अरब और इस्लामी जगत में इस विश्वास को गहराई से स्थापित कर दिया है कि तेल अवीव ने ग्रेटर इज़राइल को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। फ़िलिस्तीनियों पर जारी दबाव, गाज़ा और पश्चिमी तट पर सैन्य अभियान, यरुशलम के आसपास अन्वेषण और निर्माण परियोजनाएँ, और राजनयिक स्तर पर अमेरिकी और पश्चिमी समर्थन पर इज़राइल का आत्मविश्वास, ये सभी मुस्लिम जगत एक सुसंगत नीति के हिस्से के रूप में देखता है।

यहूदी धार्मिक परंपराओं में सदियों से यरुशलम और मंदिर की केंद्रीयता पर ज़ोर दिया जाता रहा है। इन परंपराओं में मंदिर के पुनर्निर्माण, मसीहा के आगमन और इज़राइली संप्रभुता की पूर्ण बहाली जैसी मान्यताएँ शामिल हैं। आज, इज़राइल में बढ़ती धार्मिक गतिविधियाँ, आराधनालयों में उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि, और यहूदी संप्रदायों के बीच संयुक्त पूजा और प्रार्थना के दृश्य मुस्लिम जगत के लिए केवल धार्मिक रुझान नहीं हैं, बल्कि ग्रेटर इज़राइल परियोजना की वैचारिक और व्यावहारिक अभिव्यक्तियाँ हैं। इज़राइली आंकड़ों के अनुसार, 2015 में 33% यहूदी आबादी साप्ताहिक पूजा करती थी, जो 2024 में बढ़कर 41% हो गई। मुस्लिम जगत के विश्लेषक इस बढ़ती धार्मिक तीव्रता को ग्रेटर इज़राइल परियोजना का वैचारिक आधार और इज़राइल के व्यापक लक्ष्य का एक हिस्सा मानते हैं।

मुस्लिम जगत का यह भी मानना ​​है कि यरुशलम और उसके आसपास की भूमिगत परियोजनाएँ केवल पुरातात्विक अनुसंधान या पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएँ नहीं हैं, बल्कि भविष्य के एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक लक्ष्य की दीर्घकालिक तैयारी हैं। डेविड नगर और अन्य स्थानों पर आधुनिक इमेजिंग और उत्खनन परियोजनाओं को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। मुस्लिम जगत नेतन्याहू की नीतियों और इज़राइल की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को इस ग्रेटर इज़राइल परियोजना के दबाव और प्रस्तावना के रूप में देख रहा है। अरब और इस्लामी देशों के विश्लेषकों का कहना है कि इज़राइल की कार्रवाइयाँ अब केवल फ़िलिस्तीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना और मुस्लिम देशों को कमज़ोर करना है।

यह कथन अब चिंताओं से आगे बढ़कर इस विश्वास तक पहुँच गया है कि इज़राइल अपने प्रभाव, सैन्य शक्ति और वैश्विक समर्थन के माध्यम से ग्रेटर इज़राइल परियोजना को लागू करना चाहता है। अरब और इस्लामी देशों के नेता और लोग इसे एक ऐसी नीति मानते हैं जो फ़िलिस्तीनी राज्य के अस्तित्व और मुस्लिम जगत की संप्रभुता के लिए एक खुली चुनौती है। इस कथन ने क्षेत्र में अविश्वास, कूटनीतिक तनाव और सैन्य रणनीतियों को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है। पाकिस्तान से लेकर मोरक्को तक और खाड़ी से लेकर तुर्की तक, प्रचलित धारणा यह है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में इज़राइली नेतृत्व ने धार्मिक भविष्यवाणियों, ऐतिहासिक दावों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मिलाकर ग्रेटर इज़राइल परियोजना को अपनी राज्य प्राथमिकताओं का हिस्सा बना लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव फिलहाल इस परियोजना के रास्ते में आड़े आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जगत का मानना ​​है कि इज़राइली नेतृत्व ने धार्मिक भविष्यवाणियों और ऐतिहासिक दावों के आधार पर ग्रेटर इज़राइल के निर्माण के लिए अपनी प्राथमिकताएँ तय की हैं। यह स्तंभ इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अब मुद्दा केवल चिंता का नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और ठोस नीति का है जिस पर मुस्लिम देशों को मिलकर काम करना होगा। अरब लीग, ओआईसी और अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकों में इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाना अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता की रक्षा के लिए व्यावहारिक कदम, संयुक्त नीति-निर्माण और कूटनीतिक दबाव अनिवार्य हो गए हैं।

ग्रेटर इज़राइल योजना धार्मिक आशाओं, ऐतिहासिक दावों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण है। नेतन्याहू की वर्तमान रणनीतियों ने मुस्लिम जगत में न केवल यह धारणा बल्कि यह विश्वास भी पैदा किया है कि यह योजना इज़राइली प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वह इस मुद्दे को महज प्रतिक्रिया या बयानबाजी के स्तर पर न छोड़े, बल्कि शोध, कूटनीतिक और कानूनी माध्यमों से इस पर प्रकाश डाले ताकि चिंताओं और तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके और क्षेत्र के लोगों के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।